8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग होगा लागू? लोकसभा चुनावों से पहले सरकार ने दी बड़ी जानकारी

• Follow

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है. लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के इस उम्मीद को तगड़ा झटका दिया है. सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर साफ कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. राज्यसभा में प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने यह बयान दिया है.

वित्त राज्यमंत्री ने दी जानकारी

राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर ने वित्त मंत्री से यह सवाल किया कि 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार ना करने और उसे अनुमोदित नहीं किए जाने की वजह क्या है और क्या सरकार ने अपने फाइल में इसकी जानकारी दी है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन पर मंजूरी देते समय कैंद्रीय कैबिनेट ने इस मामले पर विचार नहीं किया है. सातवें वेतन आयोग के रिपोर्ट के पैरा 1.22 में 5 वर्ष के बाद फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा करने की सिफारिश की गई है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी हो सकेगी.

क्या सरकार इस भार को नहीं उठा सकती?

सरकार से सदन में यह भी पूछ गया है कि क्या सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सरकार 8वें वेतन आयोग के भार को वहन की हालत में नहीं है? सरकार से यह भी सवाल किया गया कि सरकार दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्ता होने का दावा कर रही है तो पिछले 30 सालों से महंगाई का सामना कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आठवें वेतन आयोग का गठन क्यों नहीं कर रही है? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्यमंत्री ने कि सरकार के सामने अभी इसका कोई प्रस्ताव नहीं आया है. न ही सरकार इस पर विचार कर रही है.

10 साल पर नया वेतन आयोग होता है गठित

गौरतलब है कि केंद्र सर्कार के कर्मचारी बढ़ते महंगाई के बीच लगातार आठवें वेतन आयोग के गठन करने की मांग कर रहे हैं. दरअसल, हर 10 साल बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए सरकार नए वेतन आयोग का गठन करती है. इसके लिए वेतन आयोग 18 महीने के दिए जाने वाले समय में अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा करती हैं, इसके बाद आयोग का गठन होता है. 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और उसकी सिफारिशों को एक जनवरी 2016 से लागू किया गया था.