27 कंपनियों को नई IT हार्डवेयर PLI योजना के तहत मंजूरी

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डेल, एचपी, फ्लेक्सट्रोनिक्स और फॉक्सकॉन सहित 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत मंजूरी दी गई है. सरकार ने यह जानकारी साझा की है. इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, पीसी (कंप्यूटर), सर्वर और बहुत छोटे उपकरण आते हैं. इस योजना से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के वृद्धिशील निवेश की उम्मीद है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब भारत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को नीतिगत आकर्षणों और प्रोत्साहन योजनाओं से लुभा रहा है, और खुद को हाई-टेक विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रहा है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पीएलआई आईटी हार्डवेयर योजना के तहत 27 कंपनियों को मंजूरी दी गई है. इनमें से करीब 95 फीसदी यानी 23 कंपनियां पहले दिन से विनिर्माण शुरू करने के लिए तैयार हैं. चार कंपनियां उत्पादन अगले 90 दिनों में विनिर्माण शुरू कर देंगी. उन्होंने कहा कि इन 27 कंपनियों से करीब 3,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा. सबसे अहम बात ये है कि मूल्य श्रंखला भारत की ओर रुख कर रही है.

वैष्णव ने कहा कि ये मंजूरी भारत को पीसी, सर्वर, लैपटॉप और टैबलेट सहित आईटी हार्डवेयर के निर्माण में एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगी. आईटी हार्डवेयर योजना के तहत जिन बड़े नामों को मंजूरी दी गई है उनमें डेल, फॉक्सकॉन, एचपी, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, वीवीडीएन और ऑप्टिमस शामिल हैं. जिन अन्य आवेदकों को हरी झंडी मिली है उनमें पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, एसओजेओ मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, गुडवर्थ, नियोलिंक, सिरमा एसजीएस, मेगा नेटवर्क्स, पनाश डिजीलाइफ और आईटीआई लिमिटेड व अन्य शामिल हैं.

सूची से कुछ बड़े नामों की अनुपस्थिति पर एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कुछ लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और अपनी योजनाएं बना रहे हैं और ‘यह सिर्फ समय का सवाल है. हालांकि, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से 3.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन होगा और 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और 1.5 लाख लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. भारत की विनिर्माण शक्ति को बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 को 17 मई, 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस योजना का लक्ष्य लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ) उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है.