किराये से अतिरिक्त आय कमाना किसे नहीं पसंद, लेकिन पहले ये बातें रखनी होगी याद

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Tenant-Landlord Disputes: अतिरिक्त नकद कमाने के लिए अपनी संपत्ति को किराए पर देना एक आकर्षक तरीका है, लेकिन कुछ बातों को नजरअंदाज करने पर मकान-मालिक और किरायेदार के बीच विवाद हो सकता है. आमतौर पर मकान मालिकों और किरायेदारों के बीच सबसे ज्यादा होने वाले विवादों में किरायेदार द्वारा परिसर का दुरुपयोग या खाली करने से इनकार करना, किराए के भुगतान में देरी और समय पर रखरखाव शुल्क का भुगतान न करना शामिल हैं. आपको अगर बाद में परेशानी से और विवाद से दूर रहना है तो घर किराए पर देने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए.

किरायेदार का पुलिस वेरीफिकेशन

यह सुनिश्चित कर लें कि जिस किरायेदार को आप अपनी संपत्ति किराए पर दे रहे हैं, उसकी कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है और वह समय पर किराए का भुगतान करने में सक्षम है या नहीं.

भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सभी किरायेदारों के लिए पुलिस वेरीफिकेशन करवाना अनिवार्य बनाती है. यह एक आसान प्रक्रिया है और आपको इसके लिए संबंधित राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा.

सिक्योरिटी डिपॉजिट

विभिन्न शहरों में 2, 3 या 6 महीनों का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लिया जाता है, जो आपकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए लेना महत्वपूर्ण है. यह एक आश्वासन प्रदान करता है कि जब आपका किरायेदार इसे खाली करता है तो आपकी संपत्ति अच्छी स्थिति में रहती है. राशि का उपयोग बकाया किराए के रूप में या आवश्यक मरम्मत के लिए किया जा सकता है. यदि आपका किरायेदार आपको बताए बिना फरार हो जाता है तो यह भी एक सुरक्षा है.

पालतू जानवर और तेज संगीत

अपने संभावित किरायेदार के साथ अपने नियमों और शर्तों पर चर्चा करें. हो सकता है कि आप अपने किरायेदार को पालतू जानवर रखना या देर रात में तेज संगीत बजाना पसंद न करें. इस तरह की खुली और स्पष्ट चर्चा से बाद के चरण में कोई असहमति नहीं होगी.

किरायेदार के साथ बातचीत योग्य शर्तें

आपको किरायेदारों के साथ कुछ नियम और शर्तों पर बातचीत करनी चाहिए, जिसमें संपत्ति को फिर से रंगने के बारे में विवरण, संपत्ति का साजाना आदि शामिल हो सकता है.

किराए का अनुबंध

किराए के समझौते को बहुत सावधानी से तैयार करने की आवश्यकता है. इसमें किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का विवरण, सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराए की समय अवधि, नवीनीकरण के लिए नोटिस की अवधि, किराया राशि क्या है और उसका भुगतान कब किया गया है, अग्रिम और जमानत राशि का भुगतान जिसमें गैस, बिजली, पानी के बिल, रखरखाव शुल्क आदि का भुगतान शामिल करना चाहिए.

रेंटल एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन

भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के तहत 11 महीने की अवधि से अधिक के सभी किराए समझौते अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होने चाहिए. लेकिन महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में हर किराये के समझौते के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. इसलिए किराये के समझौतों को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करके राज्य रजिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए.

एडवांस किराया

आमतौर पर एडवांस का भुगतान संपत्ति पर रहने से पहले किरायेदार द्वारा किया जाता है और किराया हर महीने के 1 सप्ताह के दौरान वसूला जाता है. यह ध्यान रखें कि किरायेदार द्वारा भुगतान की जाने वाली एडवांस राशि क्या होगी. किराए की राशि कितनी है जिसका भुगतान किया जाना है? सुनिश्चित करें कि किराया राशि उचित और राज्य किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुसार है.