टैक्सपेयर्स को फायदा देने वाली टैक्स प्लानिंग अवैध नहीं बल्कि ITAT का नियम है

ITAT ने माना कि एक एसेट क्लास से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस (LTCL) को दूसरे एसेट क्लास से प्राप्त फायदे के लिए सेट किया जा सकता है.

  • Himali Patel
  • Publish Date - September 29, 2021 / 02:55 PM IST
टैक्सपेयर्स को फायदा देने वाली टैक्स प्लानिंग अवैध नहीं बल्कि ITAT का नियम है
आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि वित्त वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा 13.8-14.8 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना है. विनिवेश यह तय करेगा कि इसमें कितनी कमी आएगी. 

यदि आप टैक्स का भुगतान करने वाले निवेशक हैं, तो आप शायद जानते होंगे कि कैपिटल गेन तब होता है जब आप एक कैपिटल एसेट को उसके लिए भुगतान से ज्यादा पर बेचते हैं. स्टॉक, बॉन्ड, कीमती धातुएं, आभूषण और रियल एस्टेट सभी कैपिटल एसेट्स के उदाहरण हैं. कैपिटल पर अलग-अलग टैक्स लगाया जाता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने संपत्ति को बेचने से पहले कितने समय तक रखा था. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) की तुलना में अलग तरह से टैक्स लगता है.

इनकम टैक्स अधिनियम 1961, (आईटी अधिनियम) के मुताबिक, मौजूदा साल के शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस (एसटीसीएल) को STCG और LTCG दोनों के खिलाफ सेट ऑफ किया जा सकता है. हालांकि, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस (LTCL) को केवल LTCG के खिलाफ ही सेट ऑफ किया जा सकता है. बाद के सालों में STCL और LTCL के कैरी फॉरवर्ड और सेट के मामले में भी ऐसा ही है.

हालांकि, यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब हाल ही में इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने निर्धारित किया कि टैक्स प्लानिंग “अवैध” नहीं है और इसे टैक्स अधिकारियों द्वारा केवल इसलिए अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे टैक्सपेयर्स को फायदा मिलता है.

केस स्टडी

माइकल ई देसा vs टैक्स अधिकारी अंतरराष्ट्रीय टैक्सेशन के मामले में मुंबई इनकम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के हालिया फैसले के चलते संपत्ति की बिक्री से लाभ के खिलाफ शेयरों से नुकसान की भरपाई का मुद्दा बढ़ गया है.

इस मामले में, ITAT ने माना कि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास से मिलने वाले LTCL को किसी अन्य एसेट क्लास से मिलने वाले LTCG के विरुद्ध सेट किया जा सकता है. इस मामले में, टैक्सपेयर एक NRI था जिसने भारत में एक संपत्ति बेची और LTCL कमाया. उसी समय, उन्होंने एक नॉन-लिस्टेड कंपनी के कुछ शेयर बेचे और LTCL खर्च किया.

माइकल ई देसा एक नॉन-रेजिडेंट भारतीय हैं. उन्होंने बीके साल एक संपत्ति बेची जिसमें वह 50% सह-मालिक थे और उन्होंने 95,12,556 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन घोषित किया. इसके अतिरिक्त, उन्होंने VCAM इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयरों की बिक्री पर 1,11,87,578 रुपये के लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का भी खुलासा किया.

असेसिंग ऑफिसर के अनुसार, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को VCAM (इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड) के इक्विटी शेयरों के आधार पर जिम्मेदार ठहराया गया था, जो कि पहली नजर में धोखाधड़ी प्रतीत होती है और किसी भी टैक्स योग्य इनकम के खिलाफ स्वीकार्य नहीं है.

RSM इंडिया के संस्थापक सुरेश सुराणा बताया कि “असेसिंग ऑफिसर का विचार था कि किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों की बिक्री के कारण LTCL प्राइमरी रूप से काल्पनिक लगता है और इसलिए, किसी भी टैक्स योग्य आय के खिलाफ कंसोलिडेट करने का हकदार नहीं है. फैसले के अनुसार, असेसिंग अधिकारी ने मुख्य रूप से नुकसान की बुकिंग और इन शेयरों को बेचने के समय पर सवाल उठाया है, जो कि असेसिंग अधिकारी के अनुसार भी “बेकार” हैं.“

उन्होंने कहा, ITAT ने फैसला सुनाया कि यह आंकलन ऑफिसर के लिए नहीं है कि वह रेवेन्यू अधिकारियों के फायदे की सेवा के लिए एक असेसी को अपने फाइनेंशियल मामलों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए.

सुराना ने कहा कि “एसेसिंग ऑफिसर किसी लेन-देन की डिस-रिगार्ड सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इससे असेसी को टैक्स में फायदा मिलता है.जिस तरह हम रंगीन उपकरणों और टैक्स शेल्टर के माध्यम से टैक्स चोरी को कानूनी और महिमामंडित नहीं कर सकते हैं, हम कानून के ढांचे के अंदर वास्तविक टैक्स प्लानिंग को भी नापसंद और अस्वीकार नहीं कर सकते हैं.

सुरना ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि यह फैसला इस सिद्धांत को दोहराता है कि अचल संपत्ति की बिक्री पर या इसके विपरीत LTCL के खिलाफ शेयरों की बिक्री पर LTCL के सेट-ऑफ द्वारा कानून के चारों कोनों के भीतर कानूनी टैक्स प्लानिंग की अनुमति है.

विशेषज्ञों के मुताबिक सवाल के संदर्भ को समझने के लिए, यह ध्यान रखना जरूरी है कि हाल के दिनों में कैपिटल गेन के खिलाफ कैपिटल लॉस के सेट-ऑफ के प्रावधानों के संबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ है. आखिर में, यह लोगों को अपने LTCL को बुक करके और LTCG के खिलाफ सेट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कानूनी रूप से कम करने का फायदा देता है, और इसलिए उपरोक्त ज्यूरिस्डिक्शन इन हालातों का समर्थन करता है.

हमें फॉलो करें

(मार्केट अपडेट और जाने अमीर कैसे बने सिर्फ आपके Money9 हिंदी पर)

लेटेस्ट वीडियो

Money9 विशेष