इन पेंशन प्लान में करेंगे इन्वेस्ट तो नहीं होगी रिटायरमेंट के बाद पैसों की चिंता

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आमतौर पर सीनियर सिटीजन बैंक एफडी पर निर्भर होते हैं, किंतु इन दिनों कम ब्याज दरों के कारण उनकी आमदनी पर बुरा असर पड़ रहा है. जो लोग लंबी अवधि तक निवेश के लिए तैयार हैं उनके विभिन्न पेंशन प्लान अच्छा विकल्प हो सकते हैं. 2011 की जनगणना के समय भारत में करीब 10.3 करोड़ वरिष्ठ नागरिक थे, जो कि अगले तीन दशकों तक 32 करोड़ हो सकते हैं. रिटायरमेंट की प्लानिंग को देखते हुए आपके लिए हैं ये पांच पेंशन प्लान.

LIC सरल पेंशन प्लान

यह नॉन-लिंक्ड, सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है. जिनकी उम्र 40 से 80 साल के बीच है, वे इस प्लान को चुन सकते हैं. इसमें पूरे जीवन पेंशन मिलती है और निवेश की राशि की कोई सीमा नहीं है. इस प्लान में दो तरह की एन्युटी ऑप्शन मौजूद है

ऑप्शन 1 (सिंगल लाइफ): पर्चेस रेट के 100 फीसदी रिटर्न के साथ लाइफ एन्युटी.

ऑप्शन 2 (ज्वाइंट लाइफ): जीवित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पर्चेस रेट के 100 फीसदी रिटर्न के साथ ज्वाइंट लास्ट सर्वावर एन्युटी.

इस प्लान में यदि कोई 10 लाख रुपये का निवेश करता है तो उसे प्रति माह 4,304 रुपये का पेंशन मिलेगी.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)

यह योजना 60 साल से ज्यादा के लोगों के लिए है. इसमें निश्चित रिटर्न प्राप्त होता है. अभी इसमें 7.4 फीसदी का सालाना रिटर्न मिल रहा है. यह पॉलिसी 10 वर्ष के लिए है और अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है. पॉलिसी के 3 साल बाद इसमें निवेश की गई राशि 75 फीसदी हिस्सा बतौर लोन लिया जा सकता है.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS)

SCSS काफी लोकप्रिय योजना है. यह योजना सरकार द्वारा समर्थित है. 60 साल से अधिक आयु वालों को इसमें 7.4 फीसदी तक का रिटर्न प्राप्त होता है. इस योजना की अवधि पांच साल की है. इसके बाद इसे तीन साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है. ऐसे कर्मचारी जो 55 साल से अधिक और 60 साल की उम्र से कम के हैं और जो रिटायर हो गए हैं, वे इसमें निवेश कर सकते हैं.

अटल पेंशन योजना (APY)

इसे विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. इसमें 18 से 40 वर्ष के सभी भारतीय नागरिक शामिल हो सकते हैं. इसमें शामिल व्यक्ति 1 से लेकर 5 हजार रुपये तक की पेंशन प्राप्त कर सकता है. इस स्कीम में सरकार, धारक द्वारा निवेशित राशि का 50 फीसदी या 1 हजार रुपये, का योगदान देती है.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

सरकार द्वारा प्रायोजित NPS, सबसे लोकप्रिय टैक्स राहत देने वाली निवेश योजना है. इस योजना के लिए आयु की अधिकतम सीमा को अब 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है. सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसमें निवेश करने पर आपको 50 हजार रुपये का टैक्स डिडक्शन प्राप्त होता है.