Gold Hallmarking: ज्वैलरी खरीदारी में ग्राहकों के जागरूक होने का वक्त

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गोल्ड ज्वैलरी में मिलावट करना और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना कोई आज का काम नहीं है, बल्कि लंबे वक्त से जारी है. कस्टमर्स को इससे निजात दिलाना जरूरी है. इसी मकसद से सरकार ने 16 जून से अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू किया है. लेकिन, ज्वैलर्स संगठनों ने इससे जुड़ी हुई मुश्किलों की ओर इशारा किया है. इनका कहना है कि देश के 718 जिलों में से केवल 256 यानी महज 35 फीसदी में ही हॉलमार्किंग सेंटर हैं.

केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की अगुवाई में हुई एक मीटिंग में ये तय किया गया कि 40 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले ज्वैलर्स को इस अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाए.

इससे दो तरह का मार्केट तैयार हो जाएगा. एक ऐसा जहां बिना हॉलमार्किंग वाली ज्वैलरी होगी, और दूसरा ऐसे बड़े ज्वैलर्स जो कि हॉलमार्किंग वाली ज्वैलरी बेचेंगे. देश में फिलहाल करीब 3 लाख ज्वैलर्स हैं और इनमें से महज 36,000 ही BIS के यहां रजिस्टर्ड हैं.

ये हालात चौंकाने वाले हैं और कस्टमर्स की सुरक्षा जरूरी है. गोल्ड के दाम 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचने की कगार पर हैं और ज्यादातर कंज्यूमर्स गोल्ड ज्वैलरी की एक छोटी सी मात्रा खरीदने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं.

हॉलमार्किंग और बिना हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वैलरी दोनों ही कानूनी रूप से बेची जाती है. लेकिन, कई दफा जब कंज्यूमर्स इसे बेचने जाते हैं तब उन्हें इसमें मौजूद मिलावट का पता चलता है. ये ग्राहकों के साथ एक तरह की ठगी है.

चूंकि, गोल्ड का गहनों, एसेट और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा नाता है. साथ ही ये एक निवेश का साधन भी है. ऐसे में कस्टमर्स के लिए बेहद सतर्क होना जरूरी है.

देश की महज 30 फीसदी ज्वैलरी ही फिलहाल हॉलमार्किंग वाली है. सरकार ने सभी ज्वैलर्स से अनुरोध किया है कि वे BIS में खुद को रजिस्टर्ड कराएं. ये रजिस्ट्रेशन मुफ्त हो रहा है. इसके साथ ही सरकार को हॉलमार्किंग करने वाले केंद्रों की संख्या भी बढ़ानी होगी ताकि कंज्यूमर्स के हित सुरक्षित रहें.