LIC को मिली राहत, 10 साल में कर सकेंगे यह काम

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सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को 10 साल के भीतर 25 फीसद न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) हासिल करने की छूट दी है. सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC मई 2022 में सूचीबद्ध हुई थी. सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से LIC में 22.13 करोड़ से अधिक शेयर यानी 3.5 फीसद हिस्सेदारी बेची थी.

कंपनी में फिलहाल सरकार की 96.5 फीसद की हिस्सेदारी है.

LIC ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि आर्थिक मामलों के विभाग ने ‘LIC को सूचीबद्धता की तारीख से 10 साल के भीतर यानी मई 2032 तक 25 फीसद न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग हासिल करने को लेकर एक बारगी छूट दी है.

सरकार ने इस साल की शुरुआत में नियमों में संशोधन किया था ताकि सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और बैंकों को निजीकरण के बाद भी जरूरत के अनुसार जनहित में 25 फीसद न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारित की आवश्यकता से छूट मिले.