बैंकों की खिड़की बनेंगे पोस्ट ऑफिस

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बजट में देश के सभी डेढ़ लाख पोस्‍ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा की गई है. इसके अलावा 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्‍थापित करने का ऐलान हुआ है. इन दोनों कदमों से वित्तीय समावेश बढ़ाने में मदद मिलेगी.

आम बजट 2022-23 में वित्त मंत्री Nirmla Sitharaman ने ग्रामीण भारत या किसानों से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की है… लेकिन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन का स्तर सुधारने के लिए जरूर दो ऐलान किए हैं. पहली घोषणा बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं से जुड़ी है. बजट में देश के सभी डेढ़ लाख पोस्‍ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा की गई है.

इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने बैंक खातों को नेटबैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATMs जैसी सुविधाओं के जरिए access कर पाएंगे. डाकखानों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़े जाने से बैंक और डाकखाने के खातों के बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो सकेगा. यानी अब वरिष्ठ नागरिकों, किसानों को पैसे के लेन–देन के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी.

इसके अलावा सरकार आजादी के 75 साल के पूरे होने के अवसर पर देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्‍थापित करेगी. ये यूनिट शेड्यूल्‍ड कॉमर्श‍ियल बैंकों द्वारा स्‍थापित किए जाएंगे. बजट में हुए इन दोनो फैसलों से वित्तीय समावेश और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में कितना सुधार होता है ये देखने वाली बात होगी.