छोटे व्यापारियों और आंत्रप्रेन्योर में सबसे पसंदीदा बना गोल्ड लोन

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Gold Loan: कोरोना महामारी के दौरान, गोल्ड लोन उधार देने वालों के लिए पैसा का एक महत्वपूर्ण स्रोत था. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 27 अगस्त को इस कैटेगरी में बकाया कर्ज 62,926 करोड़ रुपए था, जिसमें सालाना आधार पर 66.2% की इजाफे की दर थी, जो सभी प्रकार के पर्सनल लोन में सबसे अधिक है. ये लोन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है और निकट भविष्य में भी बने रहेंगे. क्रिसिल के हालिया विश्लेषण के अनुसार, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल संस्थान (NBFC), जो बड़े पैमाने पर सोने के खिलाफ लोन जारी करते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में मैनेजमेंट के तहत अपनी संपत्ति में 18-20% की वृद्धि करने की संभावना है.

इस बीच, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने गोल्ड लोन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए ज्वैलरी के बदले लोन पर ब्याज दर घटाकर 7.3% कर दी है. छोटे व्यवसाय के मालिक इन लोन पर बहुत अधिक निर्भर हैं.

बिजनेस स्टैंडर्ड ने डीसीबी बैंक के प्रवीण कुट्टी, हेड-रिटेल बैंकिंग के हवाले से कहा कि कई व्यवसायी व्यापार शुरू करने के लिए वर्किंग कैपिटल को सुरक्षित करने के लिए गोल्ड लोन का इस्तेमाल करते हैं.

आसान लिक्विडिटी

ये लोन अधिक आसान भुगतान शर्तों के साथ भी आते हैं. लोन लेने वालों के पास समान मासिक किश्तों में भुगतान करने या एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होता है.

बाद वाला विकल्प उन लोगों के लिए खासकर फायदेमंद है जिनकी कमाई एक समान नहीं रहती है, जिनके लिए मासिक पेबैक शेड्यूल में रहना मुश्किल लगता है.

बिजनेस स्टैंडर्ड ने बैंकबाजार के सीईओ आदिल शेट्टी के हवाले से कहा कि क्योंकि यह एक सिक्योर्ड लोन है, यह पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन जैसे असुरक्षित लोन की तुलना में कम खर्चीला है.

इन लोन का एक बड़ा नुकसान यह है कि यदि लोन लेने वाला लोन को नहीं चुकाता, तो वह अपना सोना वापस नहीं हासिल कर सकेगा.

बैंक और नॉन-बैंक फाइनेंशियल कंपनियां (एनबीएफसी) अब गिरवी रखे गए सोने के मूल्य का केवल 75% तक ही उधार दे सकती हैं. इन लोन को चुकाने की अवधि 24 महीने है, जो काफी कम है. पर्सनल लोन 60 से 72 महीने तक का हो सकता है.

गोल्ड लोन पर फैसला करने से पहले, अवधि, ब्याज की दर, लोन से मूल्य अनुपात, रि-पेमेंट ऑप्शन, प्रोसेसिंग फीस शुल्क, और प्री-पेमेंट या फोर क्लोजर फीस की तुलना करें.

रिपोर्ट में शेट्टी के हवाले से कहा गया है कि बैंक या एनबीएफसी जैसे रेग्युलेटेड लोन लेंडर को चुनना उचित है क्योंकि उनकी ब्याज दर कम है.