Bank Merger: बैंक विलय पर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने बड़ा फैसला लिया है. RBI ने राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के हाल ही में विलय के प्रभाव का पता लगाने के लिए ग्राहकों की संतुष्टि सर्वेक्षण करने का फैसला किया है. सर्वे में ग्राहकों से यह भी पूछा जाएगा कि क्या ग्राहक सेवाओं के मामले में विलय सकारात्मक था. ग्राहक को निम्नलिखित विकल्पों में से एक पर टिक करना होगा – पूरी तरह से सहमत, सहमत, निष्पक्ष, असहमत या पूरी तरह से असहमत.
प्रस्तावित सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित 21 राज्यों के कुल 20,000 लोग शामिल होंगे. कुल मिलाकर 22 प्रश्न होंगे.
22 में से, चार सवालों के एक सेट को वर्ष 2019 और 2020 में अन्य बैंकों के साथ विलय (Bank Merger) किए गए बैंकों की शाखाओं की ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण मुद्दों के मूल्यांकन के लिए अलग से मसौदा तैयार किया गया है.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक के साथ इंडियन बैंक, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया. साथ ही लक्ष्मी विलास बैंक का डीबीएस बैंक में विलय कर दिया गया.
विलय से संबंधित प्रश्न हैं: ‘विलय के बाद सेवाओं का लाभ उठाने में कोई समस्या नहीं हुई’; ‘निम्नलिखित उत्पाद (एस) / सेवा (एस) / क्षेत्र (एस) में समस्याओं का सामना करना पड़ा; और ‘उत्पाद (एस) / सेवा (एस) / क्षेत्र (क्षेत्रों) में समस्या आई . ‘
प्रतिभागियों से ये भी पूछा जाएगा: “कुल मिलाकर, ग्राहक सेवा के दृष्टिकोण से विलय सकारात्मक रहा है”; और इसके खिलाफ विकल्प ‘पूरी तरह से सहमत’ हैं; ‘इस बात से सहमत’; ‘निष्पक्ष’; ‘असहमत’; और ‘पूरी तरह से असहमत’.
केंद्रीय बैंक ने सर्वेक्षण एजेंसियों से ‘बैंक ग्राहकों की संतुष्टि सर्वेक्षण’ के लिए कोटेशन आमंत्रित करते हुए कहा कि अनुमोदित विक्रेता को पहचान वाले राज्यों में गिरने वाली बैंक शाखाओं के ग्राहकों की रिकॉर्डिंग के साथ फोन पर साक्षात्कार आयोजित करने की आवश्यकता होगी.
RBI 21 राज्यों से चयनित बैंक शाखाओं के ग्राहकों की संपर्क संख्या प्रदान करेगा. चयनित एजेंसी को सर्वेक्षण कार्य पूरा करना होगा और 22 जून, 2021 तक रिजर्व बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (RFQ) दस्तावेज़ में कहा गया है कि तैयार सवालों को ग्राहकों को उनके बैंक के शिकायत निवारण तंत्र के अनुभव और धारणा को जानने के लिए तैयार किया गया है. यह बैंक और बैंकिंग लोकपाल के शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता के लिए भी है.
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