वित्त वर्ष 2021 में LIC का एसेट बेस 38 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है.
धारा 80C के तहत, साल के दौरान चुकाए गए होम लोन के मूलधन के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक टैक्स में छूट पाया जा सकता है.
ऐसा कर्ज, जिसे केवल लग्ज़री वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए लिया गया हो, उसे ‘बैड लोन’ माना जाएगा. इसमें क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ऑटो लोन शामिल हो सकते हैं.
टी प्लस वन नियम 25 फरवरी 2022 से लागू होगा. पहले यह 1 जनवरी 2022 से लागू होना था.
वित्तीय लक्ष्यों के लिए बचत को पूरा करने के बाद, अपने महत्वाकांक्षी खर्च के लिए फंड करें. इसके लिए थोड़ी बचत से शुरुआत करें