दिल्ली सरकार का होटल, मॉल्स को निर्देश, Electric Vehicle प्वॉइंट के लिए 5% जगह रिजर्व करें

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दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के सभी मॉल्स, हॉस्पिटलों, होटलों और दफ्तर परिसरों को निर्देश दिया है कि वे अपनी पार्किंग क्षमता का 5 फीसदी हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (ईवी) और चार्जिंग पॉइंट्स के लिए रिजर्व रखें. हालांकि, ये नियम ऐसी बिल्डिंग्स पर ही लागू होगा जिनके पास 100 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की जगह है.

जैन ने बताया, “यह नियम इसलिए लाया जा रहा है ताकि लोगों को चार्जिंग की सुविधा मिल सके.” एक सरकारी अफसर ने कहा कि इसके साथ ही दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से ज्यादा ईवी पॉइंट्स हो जाएंगे. उन्होंने कहा, “ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि होटल, रेस्टोरेंट्स और हॉस्पिटल समेत सभी बिल्डिंग्स को निर्देश दिया गया है कि वे 5 फीसदी जगह ईवी के लिए रखें और इनके साथ ही स्लो ईवी चार्जर्स के लिए व्यवस्था करें.” अधिकारी ने कहा कि इन बिल्डिंग्स को ये इंतजाम करने के लिए दिंसबर तक का वक्त दिया गया है.

दिल्ली ईवी पॉलिसी के तहत ये बिल्डिंगें प्रति चार्जिंग पॉइंट 6,000 रुपये तक की सब्सिडी हासिल कर सकती हैं. पिछले हफ्ते दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने मॉल्स, कॉरपोरेट हाउसेज, सिनेमा हॉल्स, होटलों और मार्केट कॉम्प्लेक्सेज से कहा था कि वे अपने परिसरों में ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाएं.

मौजूदा “स्विच दिल्ली” मुहिम के तहत पेट्रोल-डीजल की जगह पर स्वच्छ एनर्जी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. दिल्ली सरकार चार्जिंग स्टेशनों पर फोकस कर रही है. दिल्ली में फिलहाल 72 चार्जिंग स्टेशन हैं. जैन ने कहा कि पहले चरण में 100 लोकेशनों पर 500 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.

दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (डीईआरसी) ने एक पॉलिसी नोटिफाई की है. इसमें होटलों और मॉल्स के लिए कहा गया है कि वे ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ ही सब मीटर लगा सकते हैं और उस पर ईवी टैरिफ रेट लागू होगा. दिल्ली सरकार का मकसद हर तीन किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाना है. गहलोत ने कहा था कि ईवी के लिए चार्जिंग की दर कमर्शियल दरों से कम होगी.