-
सरकार ने RBI को वित्त वर्ष 2026 तक के लिए 2-6 फीसदी रिटेल महंगाई का लक्ष्य दिया
Inflation: महंगाई को नजर में रखते हुए ही RBI रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का फैसला लेता है जिससे आपकी EMI पर असर पड़ता है.
-
CAD: दिसंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा GDP का 0.2 प्रतिशत रहा
चालू खाते का घाटा (CAD) वैश्विक बाजारों के साथ लेन-देन के व्यववहर में देश की स्थिति को मामने का महत्वपूर्ण पैमाना है.
-
एक अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन, यहां जाने रजिस्ट्रेशन से जुड़े हर सवाल का जवाब
Vaccination Registration: देशभर में कुल 48,388 वैक्सीनेशन सेंटर हैं जिसमें से 41,998 सरकारी हैं जबकि 6,390 प्राइवेट सेंटर हैं.
-
आपके डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद अब भी नहीं
Deposit Rates: रिटेल महंगाई बढ़कर 5% पर पहुंच गई है. आकलन करें तो जानेंगे कि जमाकर्ता को महंगाई के मुकाबले कोई खास रिटर्न मिल नहीं रहा
-
महंगे हो रहे हैं घर, जनवरी से मार्च के बीच 7 बड़े शहरों में बढ़े दाम
Property Rates: बढ़त सिर्फ इन्वेंट्री घटने या डिमांड बढ़ने की वजह से नहीं है बल्कि सीमेंट, स्टील जैसे इनपुट की कीमतें बढ़ने की वजह से भी आई
-
मारुति सुजुकी की कार खरीदने के लिए कर्नाटक बैंक देगा 85 फीसदी तक का लोन
Maruti Suzuki ने कर्नाटक बैंक के साथ करार किया है जिसके तहत ग्राहक कर्नाटक बैंक की 858 शाखाओं पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
-
RBI का फैसला, बिल पेमेंट से लेकर OTT के लिए ऑटो डेबिट अगले 6 महीनों तक रहेगा जारी
अब 30 सितंबर 2021 तक रेकरिंग पेमेंट पर ऑटो डेबिट जारी रहेगा. हालांकि, RBI ने साफ कहा है कि नॉन-कंप्लायंस पर अलग से एक्शन लिया जाएगा.
-
निवेश में देरी का नहीं चलेगा बहाना, 50 रुपये से कम में भी शुरू कर सकते हैं ETF इन्वेस्टमेंट
ETF कम खर्च पर निवेश करने का एक जरिया है. ETF के जरिए शेयरों के अलावा अन्य एसेट क्लास - जैसे डेट, कमोडिटी और गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं.
-
कोविशील्ड की एक्सपायरी डेट 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने की गई, DCGI ने सीरम इंस्टिट्यूट को दी मंजूरी
DCGI ने कहा कि कोविशील्ड (Covishield) (10 खुराक- पांच मिलीलीटर) के उपयोग की अवधि छह महीने से बढ़ाकर नौ महीने करने में कोई आपत्ति नहीं है.
-
Netflix से लेकर बिजली बिल, DTH का पेमेंट हो सकता है फेल, एक अप्रैल से ऑटो डेबिट पर RBI के नियम लागू
Utility Bills: कार्ड, UPI या अन्य किसी प्रीपेड विकल्प के जरिए रिकरिंग पेमेंट के लिए 1 अप्रैल से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जरूरी है.
