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COVID-19: भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को नए नियमों का करना होगा पालन
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को भारत में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अपडेटेड गाइलाइंस की घोषणा की.
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न कोई गारंटी, न सिक्योरिटी- सिर्फ 1 मिस्ड कॉल और SBI देगा ₹20 लाख तक का पर्सनल लोन
नई एक्सप्रेस क्रेडिट फैसिलिटी में आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं. लोन की ब्याज दर 9.60 फीसदी है, जो बाकी बैंकों की तुलना में काफी कम है.
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गिरावट के साथ खुला बाजार, निफ्टी में 5 अंकों की मामूली बढ़त
दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट के चलते घरेलू बाजार में सपाट कारोबार कर रहा है. भारतीय शेयर बाजार में भी सपाट कारोबार हो रहा है.
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पोस्ट ऑफिस की खास स्कीम: सिर्फ 100 रुपये में खाता खोलें और पाएं 7000 रुपये, जानिए कैसे
इस स्कीम में आप हर महीने महज 100 रुपए जमा करके भी मोटा पैसा जमा कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की इस चर्चित स्कीम में फिलहाल 5.8 फीसदी ब्याज मिल रहा है.
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Petrol 100 रुपए के पार: PM मोदी बोले- कम की जा रही है आयात निर्भरता
PM Modi ने कहा कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने की दिशा में काम कर रही है.
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मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर भारत, आया 34,000 करोड़ रुपये का निवेश
Mobile Manufacturing: साल 2014 में मोबाइल फोन निर्माण में सिर्फ दो कंपनिया थी अब करीब 260 कंपनियां भारत में मोबाइल फोन का निर्माण कर रही है.
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अच्छी खबर: पिछले 24 घंटे में 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से किसी की मौत नहीं
Coronavirus: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण (Covid-19) से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार देखा जा रहा है.
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राजस्थान में 100 के पार हुआ पेट्रोल, लेकिन मेघालय ने सस्ता किया पेट्रोल-डीजल
Petrol Prices: राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल100.13 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया. मध्य प्रदेश में भी ये 100 के करीब पहुंच गया है.
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चेन्नई में इन जगहों की कम बजट में करें सैर
कहीं घूमने का मन है लेकिन बजट साथ नहीं दे रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब कम बजट में भी चेन्नई (Chennai) की सैर कर सकते हैं.
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IT इंडस्ट्री को गैर-जरूरी रेगुलेशन के बंधनों से बाहर निकालने के लिए प्रयासरत: PM मोदी
NASSCOM: PM मोदी ने कहा कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती इसलिए सरकार रेगुलेशन कम करने के लिए काम कर रही है.
