निजी क्षेत्र का वेतन बिल मार्च 2022 को ख़त्म वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 12.7 फीसदी था, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यह 11.8 फीसदी था.