Telecom Sector: राहत पैकेज को अगले सप्ताह तक वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा. इस महीने के अंत तक सरकार इस राहत पैकेज पर घोषणा कर सकती है.
ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा है कि एफडीआई नियम, आत्मनिर्भर बनने की प्रतिबद्धता से भारत टेलीकॉम में बड़े निवेश हासिल करने में सफल रहेगा.
टेलीकॉम कंपनियों के कारोबारी मॉडल में बड़ा बदलाव आएगा और ये वॉयस-ओनली से डिजिटल सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनियों में तब्दील हो जाएंगी.