रिटेल इन्वेस्टर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते. ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पाने के लिए केवल गिल्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं.
NARCL: बैंड बैंक को एनपीए के 50,000 करोड़ रुपये से 64,000 करोड़ रुपये के बीच वसूली की उम्मीद है.
SREI इंफ्रास्ट्रक्चर और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस के शासन और भुगतान चूक पर चिंताओं का हवाला देते हुए RBI ने दोनों कंपनियों के बॉर्ड को हटा दिया है.
NARCL को 2 ट्रिलियन रुपये के बैड लोन के समाधान के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये से 64,000 करोड़ रुपये के बीच की रिकवरी की उम्मीद है.
RBI: मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटरों में सुधार के साथ केंद्रीय बैंक दरों के कम रखते हुए तरलता पर बेहतर पकड़ रखना पसंद कर सकता है.
उर्वरक मसलन आयातित यूरिया, डीएपी, एनपीके/एनपीएस, जैव-उर्वरक, सिटी कंपोस्ट, जिंक सल्फेट, प्रमाणीकृत बीज और हाइब्रिड बीज जैसे उत्पाद शामिल हैं.
India Forex Reserves:आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में यह कमी मुख्य रूप से फॉरेन करेंसी एसेट में आई कमी की वजह से हुई.
आपके बैंक या मर्चेंट ने इंटिग्रेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको रेकरिंग बिलों का सेटलमेंट वन-टाइम कार्ड पेमेंट या नेटबैंकिंग के माध्यम से करना होगा.
ECS: 1 अक्टूबर से लागू होने वाला RBI का नया नियम ECS के डेबिट हिस्से को प्रभावित करेगा और यह डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेनदेन तक सीमित है.
Recurring Transactions: RBI के नए नियमों के चलते 50 से 60% आवर्ती लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं, उद्योग को राहत का इंतजार