नाफेड और एनसीसीएफ जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों के साथ पांच साल के लिए अनुबंध कर सकती हैं
आंध्र प्रदेश विधानसभा के अगले सत्र में संबंधित विधेयक को पेश किए जाने की उम्मीद
विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग