ये इलेक्ट्रिक हाइवे ग्रीन एनर्जी सक्षम चार्जिंग प्वाइंट से संचालित होंगे
सरकारी प्रोत्साहनों ने भी इस वृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है
Kailash Gahlot EXCLUSIVE interview: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है. क्या है ये पॉलिसी, जानिए Kailash Gahlot के इस खास इंटरव्यू में.
भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जहां मध्यम वर्ग और अमीर खरीदारों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है.
EV सेक्टर में कर्मचारियों की मांग बढ़ने की उम्मीद है. जानकार अलग-अलग स्तरों पर ईवी क्षेत्र में रोजगार का अवसर देख रहे हैं
राज्यों के लिए कितना महंगा हुआ कर्ज? बासमती चावल की कीमतों को लेकर सरकार क्या ले सकती है फैसला? कितनी महंगी होती जा रही हैं रेसीडेंशियल प्रॉपर्टीज? सुनिए 'खबरों का लंचबॉक्स' अभिषेक गुप्ता के साथ सिर्फ रेडियो मनी 9 पर.
Inflation आंकड़ों के भीतर क्या? किन राज्यों में सबसे ज्यादा है महंगाई? क्यों बढ़ गई है चेरीटेबल ट्रस्टों की मुश्किल? क्या हेराफेरी कर रहा था Google? छोटे और मझोले शेयरों में रिकवरी क्यों नहीं आई? सऊदी अरब के किस कदम से महंगा हुआ Crude Oil? क्या China की EV कंपनियों पर होगी सख्ती? आज के Money Central में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा.
केंद्र सरकार 4,126 करोड़ रुपए का पेमेंट सिक्योरिटी फंड लॉन्च करने वाली है
Foxconn की EV इकाई भारत और थाईलैंड को लक्षित कर एक मानकीकृत इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रही है, जिसके तहत एक छोटी बैटरी चालित कार का उत्पादन किया जाएगा.
सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुल वाहनों में 1 फीसद वाहन भी इलेक्ट्रिक नहीं हैं