आरबीआई, बैंक और एनपीसीआई डीबीटी यानी (Direct Benefit Transfer) भुगतान के लाभार्थियों को यूपीआई से जोड़ने पर विचार कर रही है.
इस नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार बीपीएसएल के निजीकरण के बाद भी रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी का ट्रांसफर करना जारी रख पाएगी.
PM-Kisan scheme latest update: योजना में लाभार्थी किसानों को साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं. डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए 2000 रुपए की 4 किस्त दी जाती है.