लिस्ट में मौजूद 180 देशों में से दो-तिहाई से अधिक को पैमाने पर 50 से कम अंक मिले हैं
इसके बाद रेलवे और बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं.