बजट में सरकार क्या इनकम टैक्स पर कर सकती है बड़ा ऐलान? कौन से स्मार्टफोन पर व्हाट्सऐप चलना हो जाएगा बंद? आज का दिन शेयर बाजार के लिए कैसा रहा? रिलायंस के सर से क्या छिन जाएगा नंबर 1 का ताज? गोल्ड निवेशकों के लिए कैसा रहेगा अगला साल? और लगातार तीसरे दिन भी क्यों टूटा रुपया? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए देखें Money Time का नया एपिसोड-
Reliance Jio के कौन से प्लान को लेकर गर्म है चर्चाओं का बाजार? सरकार बजट में ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाएगी बजट? इकोनॉमी में आई सुस्ती का कौन है जिम्मेदार? घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इस साल कौन सा रिकॉर्ड बनाया? EPFO के नियमों में कौन से बदलाव हो रहे? कौन सी कार इस साल बिकी सबसे ज्यादा? व क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए देखें ये वीडियो-
Ultratech Cement, India Cements, Vedanta, IFCI, Reliance Industries, Fortis Healthcare, IndusInd Bank, Tata Capital IPO, Tata Investment, Tata Motors, Tata Chemicals, Amber Enterprises, PG Electroplast, Whirlpool, Mankind Pharma, Greaves Cotton, NTPC Green Energy IPO, BSE, NSE, MSE, Groww, Zerodha, OLA Electric, International Gemmological Institute, CG Power, Aarti Pharma, Red Tape, Mamata Machinery IPO, DAM Capital Advisors IPO, RBL Bank IPO, Transrail Lighting IPO, Sanathan Textiles IPO, Concord Enviro Systems IPO, HCC, PNB MetLife, Noida Toll Bridge, Manappuram Finance, Dabur और Patanjali Ayurved की खबरें.
पिछले कुछ सालों में Small Cap Funds ने निवेशकों को खूब मालामाल किया है. पिछले प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में निवेशक इन फंड्स में अब जमकर पैसा लगा रहे हैं. Stock Market के मौजूदा माहौल में Small Cap Fund में निवेश करें या नहीं? निवेश के लिए कैसे चुनें सही Small Cap Funds? पोर्टफोलियो में कितना रख सकते हैं Small Cap Fund? जुड़िए Money9 के खास शो 'मेरी SIP मेरा सवाल' में. म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों का जवाब देंगे Roongta Securiries के Certified Financial Planner Harshvardhan Roongta.
Married Women's Property Act: शादीशुदा महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए Married Women's Property Act यानी MWPA कारगर हथियार साबित हो रहा है. क्या कहता है MWPA? इस एक्ट बनाने का क्या है मकसद? MWPA प्रॉपर्टी की Ownership और वित्तीय सुरक्षा के मामले में महिलाओं को कैसे सशक्त बनाता है? विवाहित पुरुषों के लिए MWPA के तहत जीवन बीमा पॉलिसियों खरीदना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए Money9 का खास शो 'दूर की सोच. Estate Planning से जुड़े सवालों का जवाब देंगे NEXGEN Estate Planning Solutions के फाउंडर डायरेक्टर Dr. Deepak Jain-
9 major changes will occur from 1 January 2025. These progressions will straightforwardly influence the pocket of the everyday person. These progressions incorporate numerous things going from rules connected with telecom to offices given to retired people, UPI and advances given to ranchers. So what are these changes, we will let you know in this video.
क्या महंगा खाने का तेल Repo Rate घटने नहीं देगा? Health Insurance Rejection क्यों बढ़ रहे हैं? क्या Steel पर Import Duty घटाएगी सरकार? Laptop Import पर क्या सख्ती होने वाली है? Manufacturing को बढ़ाने के लिए क्या बदल जाएगा Make in India? CPSEs में क्यों घट गया है Regular Staff? Money9 पर Money Central देखें और इन सवालों का जवाब जानें.
म्यूचअल फंड्स की Sectoral और Thematic स्कीम्स ने पिछले कुछ सालों में बंपर रिटर्न दिया है. इससे आकर्षित होकर निवेशक Mutual Fund की नई Theme पर बड़ा दांव लगा रहे हैं. निवेश के लिए Sectoral/Thematic Funds कितने सही? इन फंड्स में क्यों बढ़ रहा इतना निवेश? Sectoral/Thematic फंड्स में निवेश पर कितना रिस्क? इन फंड्स में निवेश करें या नहीं? जानने के लिए देखें यह वीडियो-
Cement Sector कंसॉलिडेशन के दौर से गुजर रहा है. इसी के साथ बढ़ रही है देश के दो दिग्ग्ज कारोबारी घरानों Gautam Adani गौतम अदानी के Adani Group और Kumar Mangalam Birla की अगुवाई वाले Aditya Birla Group के बीच घमासान. India Cements अब Ultratech Cement की सब्सिडियरी बन गई है. इसके बाद India Cements CEO N Srinivasan ने resign कर दिया है. आइए जानते हैं N Srinivasan के बारे में.
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के 16 साल पुराने एक फैसले को खारिज कर दिया है, इसके बाद बैंक ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड बकाया राशि पर 30 फीसदी की दर से ब्याज वसूल करने के लिए आजाद हैं. दरअसल, बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल समय से न भरने पर ग्राहकों से मनमाने ब्याज दर पर वसूलते थे. लेकिन जब ये मामला नेशनल कंज्यूमर फोरम के पास पहुंचा, तो आयोग ने क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर को 30 फीसदी तक सीमित कर दिया था.