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Affordable Housing: सरकार ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी. निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 80EEA के तहत इंट्रेस्ट पर मिलने वाली 1.5 लाख तक की एडिशनल छूट की सीमा को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. अब इस स्कीम का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया […]
एस्टेट प्लानिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा कानूनी राय होती है, जो पूरी प्रक्रिया को आसान और कम जोखिम भरा बनाती है.
आखिरी फैसला लेने से पहले वर्तमान के साथ भविष्य का भी ख्याल रखें. सभी खर्च का कैलकुलेश और पेमेंट के ऑप्शन्स का रिव्यू जरूर करें.
हैदराबाद ऐसा क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय स्तर पर सबसे कम इनवेंट्री मौजूद हैं. 31 दिसंबर 2020 तक चेन्नई के पास सबसे ज्यादा कम बिका स्टॉक था
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने बीते 21 अक्टूबर को ई-धरती जियो पोर्टल (e-Dharti Geo Portal) लॉन्च किया है.
लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार वन विभाग (UP Forest department) की होम स्टे योजना का विस्तार करने की तैयारी में जुटी है.