घर बनाने के लिए सस्ता कर्ज देगी सरकार!

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Housing Loan Subsidy Scheme: अगर आप सस्ता घर खरीदने की सोच रहे हैं तो जल्द आपकी ये ख्वाइश पूरी हो सकती है. भारत सरकार जल्द ही छोटे शहरों में घर बनाने के लिए कर्ज पर सब्सिडी देगी. इस योजना के तहत अगले 5 सालों में भारत सरकार 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस साल के अंत में प्रमुख राज्य चुनावों और 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले, बैंकों की तरफ से कुछ महीनों में इस योजना को लागू करने की संभावना है. पिछले महीने, दक्षिण एशियाई देश ने चुनाव से पहले महंगाई पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18 फीसद की कटौती की.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन तब इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी.

इस योजना के तहत 9 लाख की राशि पर ब्याज दरों में 3 फीसद से 6.5 फीसद के बीच वार्षिक सब्सिडी की पेशकश की जाएगी. 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 50 लाख से कम के होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी. ब्याज दरों में दिया जाने वाले छूट हाउसिंग लोन लेने वाले लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा.

मोदी सरकार की सब्सिडी वाली होम लोन स्कीम का फायदा कम आय वाले शहरी इलाकों में घर खरीदने वाले 25 लाख लोगों को हो सकता है, लेकिन सब्सिडी वाले कर्ज की मात्रा ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगी. मोदी ने अपने अगस्त के भाषण में कहा था, “हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को फायदा होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं.” कैबिनेट से जल्द ही इस स्कीम को मंजूरी दी जा सकती है.

बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है. सरकार के इस फैसले के जरिए अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए होम लोन देने को बढ़ावा मिलेगा. यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले उधारकर्ताओं को ब्याज पर सब्सिडी की पेशकश की गई है. इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच चली और इसके तहत 1.227 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी.