दिल्ली में 3 महीने के अंदर सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने का प्लान तैयार, केजरीवाल ने दी जानकारी

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देश की राजधानी दिल्‍ली में बेलगाम हो रहे कोरोना के मामलों को काबू करने के लिए दिल्‍ली सरकार तमाम कवायदों में जुटी है. इसको लेकर सरकार ने योजना तैयार की है. दिल्ली में टीकाकरण अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि अगले तीन महीनों के अंदर यहां सभी वयस्कों को कोरोना वायरस के टीके (Vaccination) लगाने के लिए एक योजना बनाई है. इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्रों की स्थापना की जाएगी. वहीं, पात्र लोगों को टीका (Vaccination) लगवाने के लिए आगे आना चाहिए.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली में टीकाकरण अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की. अगले तीन महीनों में 18 साल से ऊपर सभी लोगों के टीकाकरण की योजना तैयार की है. हम बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्र स्थापित करेंगे. सभी पात्र लोगों को टीकाकरण के लिए आगे आना चाहिए.’’

Had a meeting with the officials on vaccination drive in Delhi. Prepared a plan to vaccinate all above 18 years in the next 3 months. We will set up vaccination centres on a large scale. All eligible people must come forward to get vaccinated. pic.twitter.com/RapPp4fvJf

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 29, 2021

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 18-44 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए ‘टीके नहीं हैं’ तथा टीके खरीदने के लिए निर्माताओं को आदेश दिए गए हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि इस श्रेणी के लोगों के टीकाकरण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं.

कोवैक्सीन की कीमतों में बड़ी कटौती की

स्वदेशी वैक्सीन उत्पादक कंपनी भारत बायोटेक ने कोरोना रोधी टीका कोवैक्सीन की कीमतों में बड़ी कटौती की है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद भारत बायोटेक ने वैक्सीन की कीमतें घटाई हैं. अब कोवैक्सीन राज्यों को 400 रुपये प्रति डोज पर देगी जबकि पहले राज्यों के लिए ये 600 रुपये प्रति डोज थी. वहीं प्राइवेट अस्पतालों के लिए ये 1200 रुपये प्रति डोज है. कंपनी ने कहा कि वे कोवैक्सीन (COVAXIN) की कीमतों को लेकर पारदर्शिता चाहते हैं. केंद्र के नियम के मुताबिक वैक्सीन उत्पादकों को 50 फीसदी सप्लाई केंद्र सरकार को देना होगा और 50 फीसदी सीधे राज्य और निजी अस्पताल खरीद सकेंगे.