तमिलनाडु का CM बनते ही MK स्टालिन ने 2,000 रुपये का कोविड भत्ता जारी किया, 2 करोड़ परिवारों को होगा फायदा

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के चंद घंटों के भीतर ही एम के स्टालिन ने चुनावों के दौरान किए गए वादे पूरा करना शुरू कर दिया है.

मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य के लोगों के लिए 2,000 रुपये की कोविड-19 महामारी राहत राशि, आविन दूध के दाम में कटौती और सरकारी परिवहन बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा जैसे कदमों का ऐलान किया है.

इसके अलावा, उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के इलाज को सरकारी बीमा में कवर करने का आदेश भी जारी कर दिया है.

स्टालिन की पार्टी DMK ने 6 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनाव में ये सभी वादे किए थे. गौरतलब है कि DMK को इन चुनावों में जीत हासिल हुई है और एम के स्टालिन ने शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है.

सरकारी बीमा के दायरे में होगा निजी अस्पतालों में इलाज 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पहला आदेश जारी करते हुए स्टालिन ने निजी अस्पतालों में कोराना वायरस के इलाज को सरकारी बीमा योजना के दायरे में लाने की भी घोषणा की ताकि ऐसे लोगों को राहत मिल सके.

ये घोषणाएं महामारी से प्रभावित नागरिकों की सहायता करने के लिए चावल राशन कार्ड धारकों को 4,000 रुपये मुहैया कराने और उनकी आजीविका में मदद करने के पार्टी के वादे की याद दिलाती हैं.

2,000 रुपये की पहली किस्त जारी की

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘इसे लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने मई में 2,000 रुपये की पहली किस्त के तौर पर 4,153.69 करोड़ रुपये की धनराशि मुहैया कराने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे 2,07,67,000 राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा.’’

दूध के दाम 3 रुपये तक कम हुए

उन्होंने एक अन्य आदेश पर भी हस्ताक्षर करते हुए राज्य द्वारा संचालित आविन के दूध के दाम में 3 रुपये तक की कटौती की है. यह आदेश 16 मई से प्रभावी होगा.

महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा

विज्ञप्ति में एक अन्य चुनावी वादे के बारे में कहा गया है कि महिलाएं शनिवार से राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित सभी बसों में निशुल्क यात्रा कर सकती हैं और सरकार ने इसके लिए सब्सिडी के तौर पर 1,200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.

100 दिन में शिकायत का निपटारा

साथ ही उन्होंने ‘‘आपके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री’’ योजना को लागू करने के लिए एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता वाले विभाग का गठन करने को भी मंजूरी दी ताकि लोगों की शिकायतों का 100 दिनों के भीतर समाधान किया जा सकें.

उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया थ कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह 100 दिनों के भीतर लोगों की शिकायतों का निवारण करेगी.

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