कोविड की दूसरी लहर से मची तबाही के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया. पिछले कुछ वक्त से लगातार कोविड से निपटने की रणनीति और वैक्सीनेशन को लेकर देशभर में जारी मुश्किलों के बीच सोमवार शाम को 5 बजे उन्होंने देशवासियों को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि “भारत इस जंग को जीतकर रहेगा.”
अपने इस संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की कमान राज्यों से केंद्र के हाथ में लेने के बड़े फैसले का ऐलान किया है. पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी.
इससे पहले 1 मई से केंद्र ने 25% वैक्सीन के लिए केंद्र ने राज्यों को जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन इसके बाद पैदा हुई मुश्किलों, वैक्सीन की कमी के चलते केंद्र ने इस फैसले को बदलकर वैक्सीनेशन की पूरी मुहिम एक बार फिर अपने हाथ ले ली है.
भाषण में कहा कि राज्यों को केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का अगले दो हफ्ते में मुफ्त टीकाकरण शुरू किया जाएगा. प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नई वैक्सीन के लिए चल रहे क्लीनिकल ट्रायल से लेकर विदेशी वैक्सीन की खरीद को लेकर भी जानकारी दी.
1 मई से जारी तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान में राज्य सरकारों को सीधे वैक्सीन उत्पादकों से टीके खरीदने की इजाजत थी. इस व्यवस्था को वापस लेते हुए अब केंद्र सरकार ने खुद राज्यों को वैक्सीन देने का निर्णय लिया है.
कोरोना काल में देश के नाम अपने नौंवे संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आने वाले दो सप्ताह में इस नई नीति को लागू किया जाएगा. केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के साथ तैयारी कर लेंगी. 21 जून 2021 से हर राज्य में 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को भारत सरकार मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी. वैक्सीन उत्पादकों से 75 फीसदी हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को देगी. भारत सरकार ही सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी.”
वहीं, दूसरी ओर प्राइवेट सेंटर्स में जारी टीकाकरण को लेकर मोदी ने कहा कि निजी केंद्र अब भी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे खरीदारी कर सकेंगे. प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन कंपनियों से 25 फीसदी उत्पादन खरीद सकेंगी लेकिन वे इसपर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज लगा सकेंगी.
उन्होंने कहा, “जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा दी जा रही है. कुल उत्पादन में से 25 फीसदी वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे खरीद सकें ये प्रक्रिया जारी रहेगी. प्राइवेट अस्पताल एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. इसकी निगरानी राज्य सरकारें ही करेंगी.”
मोदी ने कहा, “कई राज्यों ने पहले केंद्र की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए थे. लेकिन, मई में दूसरी लहर और वैक्सीन के लिए लोगों के बढ़ते रुझान से राज्य सरकारों की कठिनाइयां बढ़ीं. कुछ राज्य खुले मन से कहने लगे कि पहले की व्यवस्था ही बेहतर थी. वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए इसकी वकालत करने वालों के विचार भी बदलने लगें.”
इस नई नीति के तहत राज्यों को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उन्हें कितनी वैक्सीन दी जाएगी.
मोदी ने अपने भाषण में कहा कि टीकाकरण में तेजी लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल 7 कंपनियां विभिन्न वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं और तीन अन्य वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है.
मोदी ने कहा, “वैक्सीन निर्माताओं को हर संभव मदद दी गई है चाहे वो रिसर्च के लिए फंड हो या क्लिनिकल ट्रायल में मदद. आत्मनिर्भर पैकेज के तहत और मिशन कोविड सुरक्षा के अंतरगत फंडिंग मुहैया कराई गई है. आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. 7 कंपनियां विभिन्न वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं. तीन और वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है. विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है.”
उन्होंने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा, “देश में एक नेजल वैक्सीन का भी काम तेजी से जारी है. ऐसी वैक्सीन जिसे नाक के जरिए स्प्रे किया जाएगा. देश में अगर इस वैक्सीन की सफलता मिलती है तो इससे टीकाकरण में और ज्यादा तेजी आएगी.
मोदी ने पिछले एक साल में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत में जिन लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा था उन्हें ही प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन लगाई गई. यही वजह है कि स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी गई. उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन होने से ही हेल्थ कर्मचारी निश्चिंत होकर लोगों की सेवा में लग पाए.
कोरोना पर युद्ध स्तर से काम जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा, “विजेता मुसीबत आने पर हार नहीं मानते, परिश्रम और उद्यम करते हैं. आगे भी हमारा रास्ता, हमारे श्रम से मजबूत होगा. वैक्सीन प्राप्त करने की गति बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाएंगे. भारत में वैक्सीनेशन अनेक विकसित देशों से भी ज्यादा तेज है.
केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की स्कीम शुरू की गई थी. इस स्कीम को दूसरी लहर के मद्देनजर मई और जून महीने के लिए जारी रखा गया था.
मोदी ने ऐलान किया है कि अब इस योजना को दिवाली तक के लिए बढ़ाया जा रहा है.
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली तक बढ़ाया गया है. अब नवंबर तक 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज उपल्बध होगा.”
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