कोरोना संकट: ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करने के लिए क्या है सरकार की तैयारी, कहां काम आ रहा है PM-CARES

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एक तरफ बढ़ते कोरोना मामले हैं तो वहीं दूसरी ओर इससे बनी ऑक्सीजन की डिमांड (Oxygen Demand) है. ऑक्सीजन की डिमांड की आपूर्ति के लिए सरकार ने ऐलान किया है कि 100 अस्तपालों में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की जाएगी ताकि अस्पताल मेडिकल ऑक्सिजन की जरूरत के लिए आत्मनिर्भर हो सकें. साथ ही ऐसे 12 राज्य जहां कोविड-19 के मामले सबसे ज्यादा हैं वहां ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रोडक्शन की मैपिंग की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्रालय के एंपावर्ड ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है.

Oxygen Demand: स्वास्थ्य मंत्रालय की दी जानकारी के मुताबिक ऐसे 100 अस्पतालों की पहचान की गई है जहां ऑक्सीजन के लिए प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन (PSA) प्लांट लगाए जाएंगे ताकि मेडिकल ऑक्सीजन का सप्लाई किया जा सके. मंत्रालय ने कहा है कि पीएकेयर्स के तहत 162 PSA प्लांट को सैंक्शन किया गया है और इन प्लांट के पूरी तरह बनने की निगरानी की जा रही है ताकि दूर दराज के इलाकों में भी ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके. एंपावर्ड ग्रुप ने इसे आगे ले जाते हुए 100 और अस्पतालों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जहां PSA प्लांट लगाए जा सकें.

12 राज्यों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई

कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत (Oxygen Demand) को पूरा करने के रलिए 12 राज्यों में प्रोडक्शन की मैपिंग की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि जहां उत्पादन नहीं होता उनके लिए आपूर्ति कैसे हो. इन 12 राज्यों में महाराष्ट्र. मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिल नाडु, पंजाब, हरयाणा और राजस्थान हैं.

मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में ऑक्सीजन का उत्पादन जितना है उससे ज्यादा की डिमांड हैं लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है.

इसके लिए DPIIT, MOHFW, स्टील मंत्रालय एक साथ मिलकर ऑक्सीजन सप्लाई की मैपिंग करेगी ताकि राज्यों की जरूरत के साथ प्रोडक्शन को जोड़ा जा सके, इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है. 20 अप्रैल तक 4880 MT (मेट्रिक टन), 25 अप्रैल तक 5619 MT और 30 अप्रैल तक 6593 MT तक की डिमांड पूरी की जाएगी.

Oxygen Demand: 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का इंपोर्ट

बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए एंपावर्ड ग्रुप 2 ने 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सिजन का इंपोर्ट करने के लिए टेंडर लाने का फैसल लिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि वे इंपोर्ट के स्रोतों की पहचान करें.