कोविड पर काबू पाने के लिए सरकार ने ये बड़े फैसले लिए, यहां पढ़िए क्या है PM मोदी की रणनीति

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देश में कोरोना मामलों के बिगड़ते हालात के बीच सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है. इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कुछ और बड़े फैसले लिए हैं. गुजरे कुछ दिनों में सरकार का पूरा फोकस कोविड पर काबू पाने पर आ गया है. पीएम मोदी ने देश के हालात को देखते हुए शुक्रवार को ऑक्सीजन की उपलब्धता पर समीक्षा बैठक की है. अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को पत्र लिखे हैं. इन्हीं फैसलों की कड़ी में विदेशी वैक्सीन्स को भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है.

डॉ हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा भी किया है. इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई की पहले से ज्यादा तैयारी है. उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह से इस महामारी को हराने में सक्षम है. स्वास्थ्य मंत्री अगले कुछ दिनों में विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों का भी दौरा करेंगे.

पीएम मोदी ने की चिकित्सा ऑक्सीजन पर समीक्षा बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक अहम समीक्षा बैठक की. पीएम मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

केंद्रीय गृह सचिव ने छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश के साथ की उच्च स्तरीय बैठक

केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध न लगाने को लेकर पत्र लिखा है.

रेमडेसिविर इंजेक्शन की नहीं होगी कमी

सरकार ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की उत्पादन क्षमता देश में दोगुनी होगी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की अधिकतम कीमत 3,500 रुपये तय की गई है, जिससे कि कालाबाजारी न हो सके. सरकार ने बताया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के लिए 6 अन्य कंपनियों को भी अनुमति दी गई है. इसी का नतीजा है की अप्रैल के अंत तक देश में 80 लाख इंजेक्शन तैयार होंगे.

देशभर में टीकाकरण तेजी से जारी

टीका उत्सव के माध्यम से देश में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. रूस की स्पुतनिक-V वैक्सीन को दी गई आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी और अन्य विदेशी वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने का फैसला लिया जाएगा.

वैक्सीन निर्माण 7 गुना करने का लक्ष्य

मिशन कोविड सुरक्षा के तहत को-वैक्सीन के उत्पादन के लिए विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने पर सरकार जोर दे रही है. आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत जुलाई अगस्त तक देश में वैक्सीन निर्माण 7 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, सितंबर अंत तक देश में 10 करोड़ वैक्सीन बनाई जाएंगी, जिसके लिए भारत सरकार प्राइवेट वैक्सीन उत्पादनकर्ताओं को वित्तीय मदद भी देगी. प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं.

सरकारी अस्पताल में शुरू होंगे कोविड वार्ड

सरकारी अस्पतालों में कोरोना ब्लॉक/ वॉर्ड खुलेंगे. ब्लॉक में आने-जाने की अलग व्यवस्था होगी. इसके अलावा, अलग स्वास्थ्य कर्मी, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड का भी प्रबंध किया जाएगा. प्रयोगशाला सेवाएं, ईमेजिंग सेवाएं, रसोई, कपड़े धोने जैसी आवश्यक सेवाएं भी मौजूद रहेंगी.

विशेषज्ञों की राय

आर.एम.एल. अस्पताल के स्वास्थ्य अधीक्षक डॉ राणा एन के सिंह कहते हैं कि इस महामारी में सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता है. केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ-साथ सभी नागरिकों को अपना दायित्व नहीं भूलना होगा. सभी को मास्क लगाना, दो गज की दूरी और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलना सीखना ही होगा. और सबसे जरूरी बात अब इस लड़ाई में हमारे पास वैक्सीन रूपी एक बेहतरीन हथियार भी है. जो भी लोग वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं, उन्हें जैसे ही मौका मिले लगवा लेनी चाहिए.

(Source: PBNS)