1. RBI ने फॉरेक्स कार्ड शुल्क पर जारी किए नए नियम. फॉरेक्स कार्ड और ट्रैवल कार्ड के शुल्क का भुगतान होगा अब भारतीय मुद्रा में. RBI के इस निर्देश के बाद यूजर्स को शुल्क भुगतान करने में होगी आसानी. RBI ने की फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड और ट्रैवल कार्ड पर शुल्क को भारतीय मुद्रा में चुकाने की व्यवस्था.
ऑनलाइन भर्तियों में आई गिरावट
2. अप्रैल में संगठित क्षेत्र में ऑनलाइन भर्तियों की संख्या में आई गिरावट. आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद अप्रैल में नवाचार-आधारित स्टार्टअप्स में भर्तियों में दिखी खासी तेजी. मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने किया कारोबार के लिए चुनौतीपूर्ण वातावरण पैदा. इसकी वजह से तेजी से बदलते माहौल के अनुरूप खुद को पड़ रहा है ढालना. भले ही ऑनलाइन भर्तियों में आई कमी. लेकिन युवाओं के लिए उभरते क्षेत्रों में रोजगार के उपलब्ध हैं तमाम मौके.
NDMC ने बढ़ाया स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क
3. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने की कारोबार क्षेत्रों के लिए सालाना स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी.इनमें रेस्तरां, होटल, बैंक्वेट हॉल और थियेटर हैं शामिल. फाइव स्टार होटल के लिए फीस में की गई है सबसे ज्यादा 5,300 रुपए की बढ़ोतरी. गेस्ट हाउस के लिए स्वास्थ्य लाइसेंस शुल्क में की गई है 2300 रुपए की बढ़ोतरी.
सरकार चुकाएंगी किसानों का ब्याज
4. मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 12 लाख किसानों के कर्ज पर ब्याज किया माफ. 2123 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी. ऋण राशि और ब्याज दोनों मिलाकर दो लाख रुपए से कम है, उन किसानों को किया जाएगा योजना में शामिल. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल की थी घोषणा. उन किसानों के कृषि ऋण पर लागू ब्याज को किया जाएगा माफ. जिन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के वादे के कारण नहीं चुकाया था अपना ऋण.
RBI ने बढ़ाई अमीरों पर निगरानी
5. विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने वालों पर RBI ने बढ़ाई निगरानी. कुछ लोग ओवरसीज डायरेक्ट इनवेस्टमेंट रूट का उपयोग कर विदेशों में खरीद रहे हैं रियल एस्टेट संपत्ति. अमीर भारतीय कंपनी या फैमिली ऑफिस बनाकर LRS नियमों का कर रहे हैं उल्लंघन. भारतीय LRS और ODI के जरिय भेज सकते हैं विदेशों में पैसा.
व्हाट्सऐप की होगी जांच
6. गोपनीयता के उल्लंघन को लेकर व्हाट्सऐप की जांच करेगी सरकार. स्मार्टफोन के माइक्रोफोन को एक्सेस कर जासूसी करने का है व्हाट्सऐप पर आरोप. सरकार करेगी निजी सूचना की गोपनीयता के कथित उल्लंघन की जांच. ट्विटर के प्रमुख एलन मस्क ने भी जताई चिंता. मस्क ने कहा नहीं किया जा सकता व्हाट्सऐप पर भरोसा.
दिल्ली में कैब के लिए बनी नई नीति
7. दिल्ली में कैब एग्रीगेटर, डिलीवरी सर्विस कंपनियों के लिए नियमों के ड्राफ्ट को मिली मंजूरी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी नई नीति को मंजूरी. ड्राफ्ट को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया उपराज्यपाल के पास. अंतिम रूप देने से पहले परिवहन विभाग लेगा जनता की प्रतिक्रिया. नए नियमों से यात्री सुरक्षा को मिलेगी प्राथमिकता.
भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
8. भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है अग्रसर. 2014 में 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल था भारत. आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत. 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का है लक्ष्य. भारत में विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार के अपार अवसर हैं उपलब्ध. सरकार ने देश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को दिया पूर्ण समर्थन देने का वादा.
डीजल वाहनों पर रोक अभी नहीं
9. डीजल वाहनों पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव को अभी सरकार ने नहीं किया है स्वीकार. पेट्रोलियम मंत्रालय को मिल गई है ऊर्जा बदलाव पर गठित समिति की रिपोर्ट. भारत सरकार को अभी नहीं मिली है समिति की रिपोर्ट. रिपोर्ट में अगले 10 वर्षों में शहरी इलाकों में कोई भी नई डीजल बस न चलाने का है प्रस्ताव. भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए है प्रतिबद्ध
रियल एस्टेट की अटकी परियोजनाएं होंगी पूरी
10. रियल एस्टेट की अटकी परियोजनाओं के प्रमोटर्स पर लगाई जानी चाहिए आजीवन पाबंदी. मकान खरीदारों के मंच FPCI ने दिया सुझाव. फंड की हेराफेरी और परियोजनाओं को अव्यावहारिक बनाए जाने के कारणों का पता लगाने के लिए होना चाहिए फॉरेंसिक ऑडिट.केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अटकी पड़ी परियोजनाओं पर अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित की है समिति.
जयप्रकाश एसोसिएट्स कर्ज चुकाने से चूकी
11. जयप्रकाश एसोसिएट्स ने की 3,956 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में चूक. कंपनी के ऊपर है कई बैंकों का कर्ज बकाया. कंपनी ने कर्ज में कमी लाने के लिए उठा रही है ठोस कदम. जयप्रकाश एसोसिएट्स का पूरा कर्ज है अभी पुनर्गठन के अधीन.
भारत में बनेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे
12. भारत में विकसित होंगे इलेक्ट्रिक हाईवेज. इलेक्ट्रिक राजमार्ग के विकास पर कई कंपनियों के साथ चल रही है चर्चा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी. सरकार का टिकाऊ विकास ही है अंतिम लक्ष्य. परिवहन क्षेत्र में कम लागत वाली, प्रदूषण-मुक्त और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के विकास की है जरूरत.
JSW इंफ्रा लाएगी IPO
JSW ग्रुप की कंपनी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने IPO के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराए दस्तावेज. कंपनी की IPO से 2800 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना. बंदरगाह कारोबार से जुड़ी है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर. कर्ज कम करने और क्षमता विस्तार पर किया जाएगा IPO से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल.
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