हाथों हाथ बिक रहा FCI का गेहूं

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फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई ने बुधवार को ई-नीलामी के जरिए 1.54 लाख टन गेहूं की बिक्री की है. ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के तहत सरकार ने 484 डिपो के जरिए 2 लाख टन गेहूं नीलामी के लिए रखा था. ई-नीलामी के नवें राउंड में गेहूं की बिक्री औसतन 2,152.54 रुपए प्रति क्विंटल पर की गई. वहीं 289 डिपो से 3.29 लाख टन नीलामी के लिए रखे गए चावल में से 10,550 टन की बिक्री हुई. गेहूं की तुलना में एफसीआई के चावल के लिए खरीदार कम आ रहे हैं. बता दें कि चावल, आटा और गेहूं की रिटेल कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एफसीआई हर हफ्ते ई नीलामी कर रहा है.

प्रोसेसर्स गेहूं की खरीद लिमिट बढ़ाने की कर रहे मांग बता दें कि सरकार ओएमएसएस के जरिए बिक्री से गेहूं की कीमतों पर लगाम लगाने में सक्षम रही है. दरअसल, बुधवार की ई नीलामी में गेहूं का बिक्री मूल्य पिछले हफ्ते के स्तर पर ही दर्ज किया गया. 16 अगस्त को हुई ई नीलामी में गेहूं की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली थी. खुदरा मूल्य में कमी लाने के मकसद से ई-नीलामी की मौजूदा राउंड में सरकार की ओर से खरीदार को अधिकतम 100 टन गेहूं और 1,000 टन चावल ऑफर किया जा रहा है. बता दें कि प्रोसेसर्स की ओर से गेहूं की अधिकतम मात्रा को न्यूनतम 500 टन प्रति राउंड तक बढ़ाने की मांग की गई है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कीमतों में कमी का लाने उद्देश्य मौजूदा नीति के माध्यम से हासिल हो रहा है.

बता दें कि एफएक्यू क्वॉलिटी के गेहूं के लिए औसत बिक्री भाव 2,166.95 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था, जबकि उसका रिजर्व भाव 2,150 रुपए प्रति क्विंटल था. यूआरएस वैरायटी के तहत गेहूं का औसत बिक्री भाव 2,150.08 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया था, जबकि रिजर्व भाव 2,125 रुपए प्रति क्विंटल था. वहीं चावल के लिए औसत बिक्री भाव 3,023.33 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया था, जबकि उसका रिजर्व भाव 2,971.34 रुपए प्रति क्विंटल था.

अब तक इतना बिका गेहूं सूत्रों के मुताबिक स्टॉक की जमाखोरी को रोकने के लिए व्यापारियों को ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं की नीलामी के दायरे से बाहर रखा गया है और एफसीआई से गेहूं खरीदने वाले प्रोसेसर्स की आटा मिलों पर नियमित जांच और निरीक्षण किया जा रहा है. 28 जून से शुरू हुई साप्ताहिक नीलामी के बाद अब तक कुल 11.27 लाख टन गेहूं की बिक्री हो चुकी है. सरकार का इरादा ओएमएसएस योजना के तहत नीलामी के जरिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचने का है.