7 साल में पहली बार चीनी निर्यात पर लगेगा प्रतिबंध?

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सरकार अक्टूबर से शुरू होने वाले आगामी शुगर सीजन में चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश में कमी की वजह से गन्ने की पैदावार घटने की आशंका है जिससे 7 साल में पहली बार निर्यात पर रोक लगाया जा सकता है. निर्यात पर प्रतिबंध लगने की वजह से वैश्विक बाजार में सप्लाई पर असर पड़ सकता है जिससे न्यूयार्क और लंदन में चीनी की बेंचमार्क कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है. बता दें कि चीनी का भाव पहले ही कई साल के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिसके चलते वैश्विक बाजार में खाद्य महंगाई में बढ़ोतरी की आशंका पैदा हो गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू चीनी की जरूरतों को पूरा करना है और साथ में सरप्लस गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन करना है. उनका कहना है कि आगामी सीजन के लिए हमारे पास निर्यात कोटा आवंटित करने के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध नहीं होगी.

2016 में निर्यात पर लगा था 20 फीसद टैक्स बता दें कि सरकार ने चीनी मिलों को चालू सीजन में 30 सितंबर तक सिर्फ 6.1 मिलियन टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी है, जबकि पिछले सीजन में रिकॉर्ड 11.1 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमति दी गई थी. सरकार ने 2016 में विदेशी बाजार में चीनी की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए निर्यात पर 20 फीसद टैक्स लगाया था.

घट सकता है चीनी उत्पादन मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र और कर्नाटक के गन्ना उत्पादक जिलों में मानसून की बरसात अभी तक 50 फीसद कम दर्ज की गई है. बता दें कि दोनों राज्यों में गन्ना उत्पादक जिलों की देश के कुल चीनी उत्पादन में आधे से ज्यादा की हिस्सेदारी है. जानकारों का कहना है कि कम बरसात की वजह से शुगर सीजन 2023-24 में चीनी उत्पादन घट सकता है. इसके अलावा शुगर सीजन 2024-25 में गन्ने की बुआई पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा.

खाद्य महंगाई को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ है, जिस वजह से सरकार खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रही है. सरकार ने पिछले साल गेहूं के निर्यात पर रोक लगाया गया था. इसके अलावा पिछले महीने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई थी. वहीं हाल ही में प्याज के निर्यात पर भी 40 फीसद टैक्स लगाया गया है. अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार चीनी की महंगाई पर लगाम लगाने और घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाने के मकसद से चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा सकती है.