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Crypto Bill: क्रिप्टो पर छाई धुंध अब साफ होने लगी है. अब यह लगभग तय हो गया है कि भारत में किसी भी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी मान्य नहीं होगी. सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. इसके लिए केंद्र सरकार, 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल लाएगी. द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, इस बिल के जरिए जहां निजी क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगेगी.
वहीं इसमें आरबीआई की डिजिटल करेंसी का भी फ्रेमवर्क होगा. आपको बता दें कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बनाई गई संसदीय समिति में इस आभासी मुद्रा के हर पहलु पर विचार-विमर्श हुआ था. संसदीय समिति ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के भारी भरकम विज्ञापनों पर भी आपत्ति जताई थी. हालांकि अधिकतर सदस्य क्रिप्टो पर बैन के नहीं बल्कि इसको रेगुलेट करने यानी नियमन किए जाने के पक्ष में थे. अब सवाल ये है कि सरकार इसे रेगुलेट करेगी या पूरी तरह से पाबंदी लगाएगी. ऐसे ही कई सवाल हैं जिनपर से पर्दा बिल आने के बाद ही उठेगा.
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हितों का ख्याल रखते हुए उन्हे कुछ समय दिया जाएगा जिससे प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के गैर-कानूनी घोषित होने के सूरत में निवेश निकालने के लिए समय मिल सके.
