इंश्योरेंस सेंट्रल में इस बार मुकाबला होगा दो एन्युटी प्लान्स में. एन्युटी प्लान मतलब वो निवेश जसमें आपको मिलती है पेंशन.
बीमा रेगुलेटर इरडा ने वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य हासिल करने के लिए कमर कस ली है.
देश में बीमा का दायरा बढ़ाने के लिए इस उद्योग ने रेगुलेटर IRDAI ने कई बड़े कदम उठाए हैं लेकिन सरकार के स्तर पर यह सुधार अटक गया है.
इंश्योरेंस सेंट्रल में जानिए मल्टी ईयर हेल्थ पॉलिसी किसके लिए सही है? न्यू पेंशन स्कीम (NPS) से निवेशकों की दूरी की क्या वजह है?
प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को कवर करने के लिए मकान और दुकान का बीमा बहुत जरूरी है. यह बीमा बहुत ही सस्ता होता है.
वित्त वर्ष 2023 के आखिरी महीने यानी मार्च में निजी जीवन बीमा कंपनियों के न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन में सालाना आधार पर 35% की ग्रोथ रही. वहीं LIC के कलेक्शन में कमजोरी दिखी.
बीमा उद्योग में कई बदलाव लाए जा रहे हैं. एक तरफ नई बीमा कंपनियों को लाइसेंस देने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ नए तरह के बीमा प्रोडक्ट बाजार का लांच हो रहे हैं. बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार इस क्षेत्र में सुधारों पर विशेष जोर दे रही है. लेकिन क्या ये प्रयास काफी हैं और क्या किए जाने की जरूरत है? नई कंपनियों के आने से आम लोगों को कितना और कैसे होगा फायदा? इंश्योरेंस जगत की सारी खबरों का राउंडअप देखिए इंश्योरेंस सेंट्रल में -
देश के बीमा उद्योग में हलचल बढ़ी हुई है. लंबे अरसे के बाद नई कंपनियां जुड़ रहीं हैं और नए तरह के प्रोडक्ट लॉन्च हो रहें हैं. बीमा नियामक इरडा के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने जल्द ही बीमा कानून में बदलाव लाने के संकेत दिए हैं. इन कदमों से सभी के लिए बीमा का लक्ष्य हासिल करने में कैसे मिलेगी मदद जानिए बीमा पर हमारे खास शो इंश्योरेंस सेंट्रल में -
कितना जरूरी स्वास्थ्य बीमा? कैसे चुनें सही स्वास्थ्य बीमा? स्वास्थ्य बीमा की क्या है स्थिति? लोग क्यों नहीं खरीद रहे स्वास्थ्य बीमा? कितना बढ़ रहा स्वास्थ्य बीमा का खर्च? कैसे बढ़े स्वास्थ्य बीमा का दायरा? कैसे रुक सकती है स्वास्थ्य बीमा की महंगाई? हेल्थ बीमा को लेकर कैसे दूर होंगी उलझनें? Health Insurance से जुड़े पहलू पर विस्तार से चर्चा देखिये इस कार्यक्रम में. Certified Financial Planner, Jitendra Solanki दे रहे हैं सभी सवालों के जवाब.
बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए इरडा ने छह बड़े प्रस्ताव पास किए हैं जिन्हें सरकार ने नोटिफाई कर दिया है. क्या कहते हैं ये नए नियम? जान लीजिए.