इसमें किसका घाटा?

MSP पर सरकार जो चाहती थी, किसान वही मांग रहे, फिर कन्फ्यूजन क्यों? MSP को तो वैश्विक स्तर पर कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सरकार WTO में लड़ाई लड़ रही है, फिर किसानों को MSP की गारंटी देने से परहेज क्यों? भारत के पास कैसे है अमेरिका या वियतनाम जैसी बड़ी कृषि शक्ति बनने का मौका?