केंद्रीय पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, अब मिलने जा रहा ये फायदा

पेंशन ब्रेकअपः केंद्र सरकार हर महीने अपने पेंशनरों को पेंशन स्लिप मुहैया कराएगी. पेंशन का ब्रेकअप पेंशनरों को SMS, व्हॉट्सएप या ईमेल के जरिए मिलेगा.

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केंद्र सरकार के पेंशनरों को अब अपनी पेंशन के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी मिलना मुमकिन होगा. केंद्र सरकार हर महीने इन पेंशनरों को पेंशन स्लिप मुहैया कराएगी. पेंशन का ब्रेकअप पेंशनरों को SMS, व्हॉट्सएप या ईमेल के जरिए मिलेगा.

हाल में ही कार्मिक मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर के डिप्टी सेक्रेटरी के दस्तखत वाला एक आदेश जारी हुआ है. इस आदेश को हर सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सेंटर (CPPC) को भेजा गया है.

 

आदेश में क्या कहा गया है?

पेंशनरों को उनकी पेंशन का ब्रेकअप मुहैया कराने का फैसला मंत्रालय, बैंकों और लेबर यूनियनों की मीटिंग में लिया गया है.

आदेश में कहा गया है, “पेंशन स्लिप में हर महीने मिलने वाली पेंशन का पूरा ब्योरा होगा. इसमें खाते में आए अमाउंट और टैक्स डिडक्शन का ब्रेकअप भी होगा. बैंक SMS या ईमेल और यहां तक कि व्हॉट्सअप मैसेज के जरिए भी पेंशन स्लिप को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मुहैया कर सकते हैं.”

मंथली पेंशन की जानकारी और खाते में आने वाली रकम और टैक्स के मद में कटने वाले पैसों का पूरा ब्रेकअप इनकम टैक्स नियमों का पालन करने, महंगाई राहत भुगतान और DR एरियर को क्लेम करने में अहम साबित होगा.

 

बेनेफिट

ये सुविधा अभी केवल केंद्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध होगी. हालांकि, पेंशन खातों के इस तरह के ब्रेकडाउन से सभी पेंशनर्स को फायदा हो सकता है.

इसमें पेंशनर को बेसिक पेंशन और DA की जानकारी मिलती है. इसके अलावा, इसमें डिडक्शंस भी स्पष्ट होते हैं.  

 मौजूदा वक्त में पेंशनरों को बैंक की ओर से एक SMS मिलता है जिसमें उनके खाते में आने वाली रकम का जिक्र होता है. हालांकि, इसमें अलग-अलग मदों में आने वाली रकम या डिडक्शंस का जिक्र नहीं होता है. 

 पश्चिम बंगाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के बिजॉय सिंघा कहते हैं, “ये एक अच्छा कदम है. अब पेंशनर्स आसानी से ये जान सकेंगे कि उन्हें किस मद में कितना पैसा मिल रहा है. इसमें डिडक्शंस की जानकारी भी होगी.” 

 

क्या है पेंशन का आंकड़ा?

केंद्रीय बजट 2021-22 के मुताबिक, पेंशन पर केंद्र सरकार का खर्च करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये होगा, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के बजटीय अनुमान के मुकाबले करीब 1 फीसदी ज्यादा है.

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