ITR फाइल करने से चूक जाएंगे लोग

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आज शुरुआत करते हैं मानसून के साथ. अबतक भले ही देश में सामान्य के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई है.. लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि अगस्त के दौरान बारिश में कमी आ सकती है. दक्षिण कोरिया के मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त के दौरान भारत में सामान्य से कम बारिश होगी. यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कम बरसात होने का अनुमान है. देश के सिर्फ 43 फीसद सब डिविजन में इस साल सामान्य बरसात हुई है. 42 फीसद में सामान्य से अधिक बारिश हुई है. 15 फीसद हिस्‍सा ऐसा है जहां सामान्य से कम बारिश हुई है.

2. अब आपको पड़ोस की दुकान से महंगा टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ई-कॉमर्स स्‍टार्टअप मैजिकपिन ने ONDC और NCCF के साथ मिलकर 70 रुपए किलो के रेट पर टमाटर बेचना शुरू किया. सस्‍ता टमाटर ONDC पर रजिस्‍टर्ड चुनिंदा ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म के माध्‍यम से बेचा जाएगा. दिल्‍ली-एनसीआर और कुछ चुनिंदा शहरों में उपभोक्‍ता मैजिकपिन, पेटीएम, फोनपे और मायस्‍टोर के जरिय सस्‍ता टमाटर खरीद सकते हैं.

3. म्‍यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अब हमारी अगली खबर. मिरे असेट म्‍यूचुअल फंड ने एक नया मल्‍टीकैप फंड लॉन्‍च किया है. ये एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्‍कीम है. जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्‍मॉल कैप स्‍टॉक में निवेश किया जाएगा. ये फंड सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए 11 अगस्‍त तक खुला रहेगा. इस एक फंड की मदद से निवेशक एक साथ सभी श्रेणियों के स्‍टॉक में निवेश कर सकेंगे. निवेशकों को अलग-अलग कई फंड खरीदने की भी जरूरत नहीं होगी.

4. इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के लिए अब केवल दो दिन बचे हैं. इस बीच यह पता चला है कि करीब 27 फीसदी टैक्सपेयर्स ने अभी अपने रिटर्न फाइल नहीं किए हैं.. कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. 14 फीसदी टैक्‍सपेयर्स का कहना है कि अंतिम तारीख तक वो अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. लोकलसर्किल के एक सर्वे के मुताबिक अबतक 73 फीसदी टैक्‍सपेयर्स अपना ITR फाइल कर चुके हैं. शेष बचे टैक्‍सपेयर्स में से 14 फीसदी का कहना है कि वे 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. वहीं 27 फीसदी टैक्‍सपेयर अपना ITR फाइल करने की प्रक्रिया में हैं..

5. अगर आप शॉपिंग के लिए डिस्‍काउंट और ऑफर्स का इंतजार कर रहे हैं. तो अब आपका ये इंतजार जल्‍द खत्‍म होने वाला है. अमे‍जन इंडिया 5 अगस्‍त से ग्रेट फ्रीडम फेस्टिवल सेल की शुरुआत करने वाली है. इस सेल में विभिन्‍न उत्‍पादों पर आकर्षक छूट प्रदान की जाएगी. ये सेल 9 अगस्‍त तक चलेगी. सेल के दौरान स्‍मार्टफोंस पर 40 फीसदी तक की छूट मिल सकती है. अपैरल, फर्नीचर, होम डेकोर और इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आइटम्‍स पर आकर्षक ऑफर्स की पेशकश की जाएगी.

6. आप भी महंगी सब्जियों से राहत मिलने की उम्‍मीद कर रहे हैं. तो पहले हमारी ये खबर देख लीजिए. विशेषज्ञों का कहना है कि महंगी सब्जियों से इस बार जल्‍दी राहत मिलती नहीं दिख रही है. क्‍योंकि अनियमित बारिश से फसलें खराब हो रही हैं. आमतौर पर अगस्‍त में सब्जियों के दाम घटने लगते हैं. लेकिन इस बार अक्‍टूबर तक सब्जियों के दाम ऊंचे बने रह सकते हैं. महंगी सब्जियों की वजह से खुदरा महंगाई दर भी बढ़ रही है.

7. अगर आप भी ATM का इस्‍तेमाल बार-बार करते हैं. तो थोड़ा संभल जाइए. भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं. 2022 में ATM और दूसरे फ्रॉड्स के मामले 65 फीसद बढ़े हैं. वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन फ्रॉड्स में जो पैसे ठगे गए हैं. वो 2021 की तुलना में लगभग डबल हो गए हैं.पिछले साल हर 64,000 ट्रांजैक्शन पर 1 फ्रॉड को अंजाम दिया गया.

8. बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है. वित्‍तीय मामलों पर गठित संसदीय समिति ने सरकार को साइबर अपराधों से निपटने के लिए नियम बनाने का सुझाव दिया है. समिति ने DGCA की तर्ज पर साइबर संरक्षण प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की है. प्राधिकरण को एथिकल हैकर्स की सेवाएं लेने की अनुमति देने की भी बात कही गई है. समिति ने साइबर अपराध के शिकार हुए लोगों को पर्याप्‍त मुआवजा देने की भी सिफारिश की है.

9. देश में डेंटल और नर्सिंग एजुकेशन और सर्विस में होने जा रहा है बड़ा सुधार. लोक सभा ने नेशनल डेंटल कमीशन बिल और नर्सिंग कमीशन बिल पास कर दिया है. नए बिल से देश में नर्सिंग और डेंटल एजुकेशन को बेहतर बनाया जाएगा. नेशनल डेंटल कमीशन बिल देश में डेंटल एजुकेशन और प्रोफेशन को रेगूलेट करेगा. इससे डेंटल एजुकेशन किफायती बनेगी. और लोगों को किफायती गुणवत्‍तापूर्ण ओरल हेल्‍थकेयर की सुविधा मिलेगी.

10. देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार कई कानूनों को अपराध-मुक्‍त श्रेणी में डालने पर विचार कर रही है. इसके लिए एक कार्य समूह गठित किया गया है. यह समूह उन क्षेत्रों को तलाशेगी जहां कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की ज्‍यादा जरूरत है. इस कदम से भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.