Money Time: महंगाई से आपको कितनी राहत मिली है?

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1. भारत की GDP का आकार 2023 में अबतक बढ़कर 3.75 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है. 2014 में GDP का आकार 2 लाख करोड़ डॉलर था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था को ग्‍लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्‍पॉट बताया है. उन्‍होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में भारत की GDP 6.1 फीसद की दर से आगे बढ़ी है. जो दुनियाभर की अर्थव्‍यवस्‍थाओं की तुलना में बेहतर है.भारत की वृद्धि दर विदेशी निवेशकों को भी आ‍कर्षित कर रही है. जून में अबतक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 9,800 करोड़ रुपए का निवेश किया है.

2. खाद्य और ईंधन उत्‍पादों की कीमतें नरम पड़ने से मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 25 माह के निचले स्‍तर पर आ गई है. मई में खुदरा महंगाई दर 4.25 फीसद पर रही. जो RBI के लक्ष्‍य 4 फीसद के बहुत करीब है. खुदरा मुद्रास्‍फीति का यह स्‍तर अप्रैल, 2021 के बाद का सबसे निचला स्‍तर है. लगातार चौथे महीने में खुदरा महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है. RBI के कठोर कदमों का असर अब महंगाई पर पूरी तरह दिख रहा है. ऐसे में उम्‍मीद की जा सकती है कि अगली मौद्रिक समीक्षा बैठक में RBI कुछ नरम कदम उठा सकता है.

3. अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि घटकर 4.2 फीसद रही. भारत का IIP इस साल अप्रैल में 4.2 फीसद की दर से बढ़ा है. औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक यानी IIP अप्रैल 2022 में 6.7 फीसद बढ़ा था. NSO के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2023 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 4.9 फीसद और खनन उत्पादन 5.1 फीसद बढ़ा है. इस दौरान बिजली उत्पादन में 1.1 फीसद की गिरावट आई है.

4.  गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने 15 साल में पहली बार गेहूं पर भंडारण सीमा लागू की है. सरकार ने खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला किया है. पिछले महीने में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है. मंडी स्तर पर कीमतों में करीब आठ फीसद की बढ़ोतरी हुई है.यह स्टॉक लिमिट, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े सुपर मार्केट और प्रोसेसर्स पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है.. देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार है, किसानों और व्यापारियों के पास स्टॉक है और कुछ असामाजिक तत्वों के पास भी स्टॉक है. इसलिए सरकार आयात के बारे में नहीं सोच रही है. क्योंकि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है. सरकार ने गेहूं के अलावा OMSS के तहत चावल को उतारने का फैसला किया है. इसकी मात्रा के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी.

5.  अल-नीनो की वजह से खरीफ सीजन में कृषि उत्‍पादन प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है. इसलिए सरकार ने देश से चीनी निर्यात पर फैसले को अभी टाल दिया है. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार अगले चीनी वर्ष के पहले छह महीनों तक चीनी निर्यात की अनुमति नहीं देगी. इस वजह से वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें और बढ़ सकती हैं. चीनी की कीमत पहले ही कई सालों की ऊंचाई पर है. सरकार मौसम को लेकर काफी चिंतित है. पिछले साल अच्‍छे मानसून के बाद भी देश में चीनी का उत्‍पादन घटा है. इस साल अल-नीनो को देखते हुए सरकार चीनी के निर्यात को जल्‍द मंजूरी देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है.

6. RBI ने NPA वाली संपत्तियों से अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को धोखाधड़ी वाले खातों और विलफुल डिफॉल्‍टर के मामलों का निपटारा समझौते के जरिये करने की मंजूरी दे दी है. बैंकों को इसके लिए निदेशक-मंडल के स्तर पर पॉलिसी बनानी होगी. RBI ने इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी निर्धारित की हैं. इन शर्तों में कर्ज की न्यूनतम समयसीमा, जमानत पर रखी गई संपत्ति के मूल्य में आई गिरावट जैसे पहलू भी शामिल होंगे. बैंकों का निदेशक-मंडल इस तरह के कर्जों में अपने कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच के लिए भी एक प्रारूप तय करेगा. समाधान नीति में बैंक एक गणना-पद्धति भी निर्धारित करेगा. जिससे जमानत पर रखी गई संपत्ति के वसूली-योग्य मूल्य की गणना की जा सकेगी. इससे यह तय हो पाएगा कि संकटग्रस्त कर्जदार से न्यूनतम खर्च पर अधिकतम कितनी वसूली हो पाएगी.

7. विदेशी बाजारों में गिरावट के बीच दिल्‍ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 170 रुपए लुढ़ककर 60,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया. चांदी की कीमत भी 300 रुपए की गिरावट के साथ 74,050 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई. विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,959 डॉलर प्रति औंस रह गया.  जबकि चांदी नुकसान के साथ 24.10 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी.

8.  वित्त मंत्रालय के अधिकारी 16 जून को अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज के साथ एक बैठक करेंगे. इसमें अधिकारी भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के बारे में बताएंगे और सॉवरेन रेटिंग बढ़ाने पर जोर देंगे. मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत को स्थिर आउटलुक के साथ ‘बीएए3’ रेटिंग दी है. बीएए3 निवेश श्रेणी में सबसे निचली रेटिंग है. इस बैठक में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन और प्रमुख मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे. बैठक में मूडीज को आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर और करीब 600 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बताया जाएगा.

9. घरेलू शेयर बाजारों में पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया. वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच आईटी, ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम शेयरों में तेजी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 99 अंक बढ़कर 62,724 अंक पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी 38 अंक बढ़कर 18,601 अंक पर बंद हुआ. निवेशक सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. क्योंकि वह इस सप्ताह आने वाले घरेलू और वैश्विक, दोनों बाजारों के आंकड़ों पर नजर रखे हुए हैं. फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ जापान के ब्‍याज दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की उम्मीद से अनुमान सकारात्मक बने हुए हैं.

10. सरकार ने विदेश से आयात होने वाले कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को 30 सितंबर तक पूरी क्षमता से काम करने का आदेश दिया है. बिजली मंत्रालय ने गर्मियों के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया है. बिजली मंत्रालय ने इसको लेकर कोलबेस्‍ड बिजली संयंत्रों को नोटिस भेजा है. इसके मुताबिक, आयातित कोयले का इस्तेमाल करने वाले 15 बिजली संयंत्रों को इस साल 30 सितंबर तक अपनी पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करना होगा. देश में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत ये निर्देश जारी किया गया है.

11. पंजाब सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर वैट में दूसरी बार बढ़ोतरी कर दी है. वैट बढ़ने के बाद राज्य में पेट्रोल 92 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है. पेट्रोल की खुदरा कीमत अब 98.95 रुपए और डीजल 89.25 रुपए प्रति लीटर हो गई है. इससे पहले फरवरी में आप सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर 90 पैसे प्रति लीटर का उपकर लगाया था. वैट में बढ़ोतरी के बाद  पंजाब में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक हो गई हैं.

12. आईटी कंपनी विप्रो के चीफ HR ऑफिसर ने संकेत दिया है कि भविष्य में सैलरी हाइक कर्मचारियों के अप-स्किलिंग और Re- skilling पर निर्भर करेगा. सबसे ज्‍यादा वेतन बढ़ोतरी Cyber Security और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में होगी. ऐसे में  IT प्रोफेशनल्स को अपस्किलिंग पर ध्यान देने की जरूरत बढ़ जाएगी. विप्रो ने साफ कर दिया है कि अब वह 30% हाइक के साथ भर्ती नहीं करेगी. जनरेटिव AI और साइबर सिक्योरिटी जैसी विशिष्ट स्किल को ही प्रीमियम मिलेगा.