Money Morning: कब तक आएगा मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर?

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1. भारत में जल्‍द लागू होगा नया पावर टैरिफ. अधिक मांग के समय उपभोक्‍ताओं को चुकानी होगी 20 फीसद ज्‍यादा कीमत. कम मांग के समय 20 फीसद सस्‍ती मिलेगी बिजली. बिजली मंत्रालय देश में रिन्‍यूएबल एनर्जी के उपयोग को देना चाहता है बढ़ावा. बिजली नियमों में नया संशोधन जोड़ने की है तैयारी. टाइम-ऑफ-डे टैरिफ सिस्‍टम अप्रैल 2025 से सभी उपभोक्‍ताओं के लिए किया जाएगा लागू. सोलर पावर होती सस्‍ती. इसलिए धूप वाले दिनों में बिजली टैरिफ होगा कम. इससे उपभोक्‍ताओं को होगा फायदा. बारिश और सर्दियों में थर्मल, हाइड्रो और गैस से बनने वाली बिजली का होगा इस्‍तेमाल. इसकी लागत होती है ऊंची इसलिए उपभोक्‍ताओं को चुकानी होगी ज्‍यादा कीमत.

2. iPhone बनाने वाली Apple अब जल्‍द ही भारत में लॉन्‍च करेगी अपना क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड लॉन्‍च करने के लिए एप्‍पल कर रही है एचडीएफसी बैंक के साथ बात. देश में बढ़ रहा है मोबाइल फोन के जरिय पेमेंअ करने का ट्रेंड.Apple, Google, Amazon, और Samsung जैसी दिग्‍गल टेक्‍नोलॉजी कंपनियां कर रही हैं पेमेंट्स सेक्टर में विस्तार. Apple Card में Apple Pay की मिलेगी सुविधा. उपभोक्‍ताओं को एप्‍पल कार्ड पर मिलने वाली रिवॉर्ड मनी पर मिलेगा अच्‍छा ब्‍याज. अमेरिका में Apple कार्ड इस्तेमाल करने वाले ग्राहक बिना ब्याज के किस्तों में खरीद सकते हैं Apple के उत्‍पाद. भारत में भी ग्राहकों को मिल सकती है ये सुविधा.

3. डिजिटल व्‍यवस्‍था से करदाताओं को पैसा बचाने में मिली है मदद. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक संरचना ने करदाताओं को पैसे का अधिकतम इस्तेमाल करने में बनाया है सक्षम. भारत सरकार सीधे नागरिकों के खातों में सरकारी लाभों को हस्तांरित करती है. ऐसा होने से करदाताओं के पैसे का अधिकतम इस्तेमाल करने में मिली है मदद. DPI ने भारत में सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने का किया काम. महिलाओं के लिए निर्धारित राशि का बेहतर इस्तेमाल भी हुआ सुनिश्चित.

4. मेड इन इंडिया पहली सेमीकंडक्‍टर चिप दिसंबर, 2024 तक आएगी बाजार में. केंद्रीय आईटी मंत्री अश्‍विनी वैष्‍णव ने की है घोषणा. देश में चार-पांच सेमीकंडक्‍टर प्‍लांट एक साल के अंदर हो जाएंगे स्‍थापित. माइक्रोन चिप संयंत्र के लिए गुजरात में भूमि आवंटन के लिए हो चुका है समझौता. माइक्रोन संयंत्र में करीब 5000 लोगों को मिलेगा सीधेतौर पर रोजगार. 15 हजार लोगों को अप्रत्‍यक्ष रूप से मिलेगा फायदा.

5. पीएम-किसान मोबाइल ऐप ने पेश की चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा.किसान ओटीपी या फिंगरप्रिंट के बिना अपना चेहरा स्कैन करने के जरिये कर सकेंगे ई-केवाईसी को पूरा. टेक्‍नोलॉजी का उपयोग कर योजना को लागू करना हुआ बहुत आसान. पीएम-किसान मोबाइल ऐप के जरिए दूरदराज के किसान बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी को कर सकते हैं पूरा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में मिलते हैं 2,000 रुपए. तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष दिया जाता है 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ.

6. मानसून की धीमी चाल के कारण तिलहनों की बुवाई में हो रही है देरी.उद्योग संगठन SEA ने जताई इस पर चिंता. अल-नीनो के कारण प्रभावित हो सकता है तिलहन फसलों का उत्पादन. तिलहनों की बुवाई का रकबा पिछले सप्ताह तक था 4 लाख 10 हजार हेक्टेयर. साल भर पहले खरीफ सत्र की इसी अवधि में रकबा था 4 लाख 80 हजार हेक्टेयर. मानसून की धीमी प्रगति से ज्यादातर राज्यों में बुवाई में हो रही है देरी.खरीफ सीजन में सोयाबीन और रबी सीजन में सरसों के रकबे में आ सकती है कमी. देश के कुल तिलहन उत्पादन पर पड़ सकता है बुरा असर.

7. सरकार घरेलू और कमर्शियल उपयोग वाले सभी विद्युत उपकरणों को अनिवार्य गुणवत्ता नियमों के अंतर्गत लाने की बना रही है योजना. इससे खराब गुणवत्‍ता वाली वस्तुओं के आयात पर लगेगी लगाम. घरेलू उद्योग को भी मिलेगा इससे बढ़ावा. DPIIT ने BIS से परामर्श के बाद विद्युत उत्पादों के लिए जारी किया ड्राफ्ट नियंत्रण आदेश.नए मानदंड घरेलू, कमर्शियल उपयोग में आने वाले सभी विद्युत उपकरणों पर होंगे लागू. इन उत्पादों में वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक शेवर, इलेक्ट्रिक कुकर, हीटर, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर और इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर आदि हैं शामिल.

8. अगले महीने मध्‍य प्रदेश में लागू हो सकती है नई IT और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति. आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्रों में निवेश को मिलेगी इससे रफ्तार. नीति में तमाम मंजूरियां जल्द से जल्द देने का किया गया है प्रावधान. रोजगार सृजन के लिए सरकारी प्रोत्साहन बढ़ाने भी दिया जा रहा है खास जोर. मध्‍य प्रदेश में पिछले 15 महीने के दौरान आईटी क्षेत्र में मिली है 70 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरियां. राज्‍य में इंदौर है आईटी का सबसे बड़ा केंद्र. भोपाल और जबलपुर में भी तेजी से बढ़ रहा है निवेश.

9. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अभी तक हुआ केवल आधा काम. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने माना महंगाई को निर्धारित दायरे के भीतर लाने में मिली है अभी आधी कामयाबी. जून में हुई एमपीसी बैठक में नीतिगत रेपो दर को रखा गया था 6.5 फीसद पर यथावत. महंगाई के खिलाफ खत्‍म नहीं हुई है अभी लड़ाई. जरूरत पड़ने पर और कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है RBI. मौजूदा अनिश्चितताओं के मद्देनजर नीतिगत दर में भावी कदम के बारे में कोई निश्चित अनुमान लगाना है मुश्किल. सरकार ने RBI को खुदरा महंगाई दो फीसद घटबढ़ के साथ चार फीसद तक सीमित रखने का दिया है लक्ष्‍य.

10. महाराष्‍ट्र में ओला, उबर जैसी टैक्‍सी सेवा पर लग सकती है पाबंदी. महाराष्ट्र में ओला, उबर समेत ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली चार कंपनियां केंद्र सरकार के दिशानिर्देश का पालन करने में रहीं विफल. मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ने लाइसेंस जारी करने के लिए राज्य सरकार से मांगा परामर्श.सुप्रीम कोर्ट ने ऐप आधारित कैब कंपनियों को छह मार्च तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने का दिया था निर्देश. चारों में से कोई भी कंपनी दिशा-निर्देशों का नहीं कर रही हैं पालन. अंतिम लाइसेंस मिलने में आ सकती है परेशानी.

11. Byju’s की फ‍िर बढ़ गई हैं दिक्कतें. ऑडिटर डेलॉयट और तीन बोर्ड सदस्‍यों ने दिया कंपनी से इस्‍तीफा. बायजूस वित्त वर्ष 2021-22 के वित्तीय नतीजे को फाइल करने में कर रही है जानबूझकर देरी. बायजू रवींद्रन से मतभेद के चलते बोर्ड के तीन सदस्यों ने दिया है इस्‍तीफा. नियमों के उल्‍लंघन की आशंका में कॉरपोरेट मंत्रालय ने दिया अब जांच का आदेश.

12. स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 11 फीसद घटा. पिछले साल स्विस बैंकों में भातरीयों का जमा है कुल 30 हजार करोड़ रुपया. 2021 में स्विस बैंकों में भारतीय ग्राहकों ने रखी थी 3.83 अरब स्विस फ्रैंक की राशि.पिछले साल स्विस बैंकों में भारतीयों की तरफ से जमा राशि भी 34 फीसद घटकर रही 39.4 करोड़ फ्रैंक. स्विस बैंकों में भारतीयों की तरफ से रखी गई कुल राशि 2006 में रिकॉर्ड 6.5 अरब फ्रैंक थी.

13. TCS में सामने आया नौकरी घोटाला. देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में चल रहा था रिश्‍वत लेकर नौकरी देने का धंधा. कंपनी के सीनियर अधिकारी स्‍टाफ‍िंग फर्मों से ले रहे थे उम्‍मीदवारों को नौकरी देने के लिए कमीशन. रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के ग्‍लोबल हेड ईएस चक्रवर्ती को पाया गया आरोपी. TCS ने जांच के बाद 4 वरिष्‍ठ अधिकारियों को नौकरी से हटाया. तीन स्‍टाफ‍िंग फर्मों को भी कर दिया गया है ब्‍लैकलिस्‍ट.

14. सरकार ने क्रोमियम अयस्क के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध. स्टेनलेस स्टील के उत्पादन समेत विभिन्न उद्योगों में होता है इसका उपयोग. भारत ने 2022-23 में 1 करोड़ डॉलर से अधिक के क्रोमियम अयस्क का किया था निर्यात. पूरी मात्रा का निर्यात किया गया था चीन को. इस निर्णय से खनिजों के निर्यात पर लगाई जा सकेगी लगाम. निर्यातक को DGFT से लेना होगा लाइसेंस. एचएस कोड 2610 के तहत निर्यात वस्तुओं को तत्काल प्रभाव से रखा गया है प्रतिबंधित श्रेणी में.