Money Time: अब आसान नहीं होगी टैक्स चोरी

1. GST चोरी रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है. फर्जी GST चालान बनाने वाले गिरोह से मिलीभगत करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार हो रहा है. इसमें पेनाल्टी बढ़ाना, परिसर का फिजिकल वेरिफिकेशन और बार-बार अवैध गतिविधि करने वालों का जीएसटी नंबर रद्द करना शामिल है. GST नंबर रद्द होने का सीधा मतलब है बिजनेस ठप हो जाना. इसके अलावा, GST रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न के अतिरिक्त सत्यापन पर भी विचार हो रहा है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन तमाम बिंदुओं विचार हो सकता है.

2. अगली खबर है शेयर बाजार से जुड़ी हुई… शेयर बाजार सोमवार को शुरुआती बढ़त बरकरार नहीं रख पाया और गिरावट के साथ बंद हुआ…वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच दूरसंचार, बिजली और अन्य शेयरों में बिकवाली से बाजार में गिरावट देखने को मिली…BSE सेंसेक्स 216.28 अंक की गिरावट के साथ 63,168.30 के स्तर पर बंद हुआ…कारोबार के दौरान इंट्राडे में सेंसेक्स एक समय 336.75 अंक तक लुढ़क गया था…वहीं निफ्टी 70.55 अंक की गिरावट के साथ 18,755.45 के स्तर पर बंद हुआ…

3. अब बात सोना-चांदी की…. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट को देखते हुए सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई…हालांकि चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली….दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 70 रुपए घटकर 60,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया… वहीं चांदी 230 रुपए बढ़कर 73,280 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई….जानकारों का कहना है कि कारोबारियों की ताजा लिवाली की वजह से चांदी की कीमतों में तेजी आई है…

4. अब बात करते हैं आपकी जेब से जुड़ी एक खबर की. पेंशन फंड नियामक PFRDA नई पेंशन स्कीम NPS में से एकमुश्त रकम निकालने की शर्त को हटाने पर विचार कर रहा है. दरअसल, मौजूदा नियमों के तहत NPS में खाते में जमा कुल रकम में से रिटायरमेंट के समय 60 फीसद रकम निकालने की अनिवार्यता है, जबकि 40 फीसद धनराशि से पेंशन के लिए एन्युटी खरीदनी होती है. नए नियमों में NPS सब्सक्राइबर्स के लिए 60 फीसद रकम निकासी की अनिवार्यता खत्म हो जाएगी. यानी खाताधारक इस राशि को 75 साल तक की आयु तक बरकरार रख सकता है. ग्राहकों को इस रकम में से मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर निकासी का बेहतर विकल्प मिलेगा. वहीं, खाते में जमा बकाया राशि पर भी रिटर्न मिलता रहेगा.

5. आज अदानी ग्रुप से जुड़ी तीन बड़ी खबरें हैं. पहली खबर ये कि अदानी ग्रुप ने अपनी NBFC अदानी कैपिटल में हिस्सेदारी बेचने के लिए इंटरेनशनल स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स से बातचीत शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप ने अपने सभी कारोबारों में अपनी पोजिशन को रीव्यू करने के बाद अदानी कैपिटल में हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. दूसरी खबर अदानी ट्रांसमिशन से जुड़ी है. कंपनी 1,700 करोड़ रुपए की लोन डील पूरी करने के करीब है. कंपनी ये लोन 9 वैश्विक बैंकों के एक कंसोर्टियम से लेगी. ऐसी उम्मीद है कि ये डील जुलाई के अंत तक पूरी हो जाएगी. इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में 400 KV का एक सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स लगाने में किया जाएगा. तीसरी खबर ये है कि अदानी इंटरप्राइजेज जल्द ही ऑनलाइन ट्रेन टिकटें बेचेगी. दरअसल अदानी इंटरप्राइजेज ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म Trainman की 100 फीसद हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है.

6. अब खबर घर खरीदारों के लिए. खासतौर पर महाराष्ट्र के घर खरीदारों के लिए महाराष्ट्र रेरा बड़ा कदम उठाने जा रहा है. महाराष्ट्र रेरा राज्य में मौजूद रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और प्रमोटरों की ग्रेडिंग करेगा. इससे घर खरीदारों को सही प्रोजेक्ट चुनने में मदद मिलेगी और उनकी पूंजी फंसने को जोखिम कम होगा. देश में किसी भी रेरा अथॉरिटी की ओर से शुरू की गई यह इस तरह की पहली कोशिश होगी. इसमें होगा ये कि बिल्डर की रेटिंग उसके प्रोजेक्ट्स के आधार पर तय की जाएगी. जब लोग प्रोजेक्ट खरीदेंगे तब उनके पास बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड होगा कि उसके पिछले प्रोजेक्ट्स में कैसी रेटिंग मिली है. आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है.

7. भारत में आने वाले महीनों में IT सेक्टर में नौकरियों की संख्या में इजाफा हो सकता है. दरअसल, वैश्विक स्तर पर तीन लाख से ज्यादा नौकरियों की छंटनी के बाद कंपनियां कर्मचारियों के लिए भारत जैसे सस्ते आउटसोर्सिंग सेंटर की ओर रुख कर सकती हैं. अनुमान है कि 2024-25 में भारत में आईटी सेक्टर में विदेशों से 30-40 फीसद नौकरियों के आने की उम्मीद है. वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रालय की वेतन और भत्तों को लेकर जारी सालाना रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों सहित केंद्र सरकार में स्वीकृत पदों की संख्या में कमी आई है. देशभर में 9 लाख 64 हजार से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं.

8. रियलमी का फोन अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर को गौर से देख और सुन लें… स्मार्टफोन ब्रांड Realme पर भारतीयों की जासूसी करने और डाटा चोरी करने का आरोप लगने के बाद सरकार अब इसकी जांच कराने की योजना बना रही है. केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार इस मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी जांच कराएगी. दरअसल, कंपनी पर यूजर्स के कॉल लॉग्स, SMS और लोकेशन जैसी संवेदनशील जानकारी को ट्रैक करने का आरोप लगा था. वहीं अब Realme और OnePlus ने इसको लेकर सफाई जारी की है उनका कहना है कि जानकारियां फोन में ही रहती हैं, बाहर कहीं भी शेयर नहीं की जाती हैं. वहीं सोशल मीडिया पर एंटी-जियोटैगिंग के बढ़ने से गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. लोगों को अपने पुराने सोशल मीडिया पोस्ट से लोकेशन टैग्स को हटाना पड़ रहा है.

9. भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI का निवेश लगातार जारी है. विदेशी निवेशक लगातार चौथे महीने यानी जून में भी भारतीय शेयर बाजारों में निवेश कर रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक जून में अभी तक विदेशी निवेशक 16,406 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय शेयर बाजार में कर चुके हैं. मई में विदेशी निवेशकों ने शेयर्स में 43,838 करोड़ रुपए का निवेश किया था जो कि 9 महीने का उच्चतम स्तर था. वहीं अप्रैल में 11,631 करोड़ रुपए और मार्च में 7,936 करोड़ रुपए का निवेश किया था. हालांकि विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से जनवरी में 28,852 करोड़ रुपए और फरवरी में 5,294 करोड़ रुपए निकाल लिए थे.

10. चलिए अब आपको एक और जरूरी खबर बताते हैं. Urban co-operative banks ने RBI से गोल्ड लोन पर लगी सीलिंग को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग की है. उनका कहना है कि इससे छोटे और मार्जिनल बॉरोअर की फंडिंग की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी. गोल्ड लोन वो लोन है जो सोने या सोने की ज्वैलरी की एवज में दिया जाता है. इस समय Urban co-operative banks को 12 महीनों के लिए बुलेट रिपेमेंट और EMI रिपेमेंट स्कीम्स के जरिए गोल्ड लोन देने की मंजूरी मिली हुई है.

11. अब रुख करते हैं अगली खबर का. सरकार ऑनलाइन खर्चों को ट्रैक करने के लिए सरकार नया कंज्पशन सर्वे कर रही है. सरकार ने इस सर्वे में ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर होने वाले खर्चे के साथ ही इंटरनेट पर कितना समय खर्च करते हैं? जोमैटो और स्विगी पर क्या ऑर्डर करते हैं? और आपके पास अगर इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसको भी इस सर्वे में शामिल किया गया है. इसके अलावा आप कितनी बार ऑनलाइन खरीदारी करते हैं इसको भी सर्वे में शामिल किया गया है. बता दें कि हाउसहोल्ड कंज्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे यानी HCES सरकार को नीतियां बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है. इसको अगली पीढ़ी का कंज्पशन सर्वे कहा जा रहा है.

12. अब बात खेती किसानी की कर लेते हैं. चालू खरीफ सीजन में पंजाब में कपास की बुआई का रकबा घटकर निचले स्तर पर पहुंच गया है. कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में इस साल अभी तक कपास की खेती सिर्फ 1.75 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि राज्य सरकार ने इस साल 3 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई का लक्ष्य रखा था. कृषि विभाग का कहना है कि बीते दो साल में कीटों के हमले की वजह से कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है. वहीं समय पर बारिश नहीं होने से भी इसकी खेती पर नकारात्मक असर पड़ा है. विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल कपास की बुआई कम करने वाले किसानों का रुझान बासमती धान की फसल की ओर बढ़ सकता है. 2021-22 में पंजाब में 2.51 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई थी.

13. पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने अगले पांच साल में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है. कंपनी के CEO संजीव अस्थाना का कहना है कि इस निवेश योजना के तहत अधिकतर निवेश पाम ऑयल के कारोबार में किया जाएगा. दरअसल, कंपनी अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने पर काम कर रही है. कंपनी ने अगले पांच साल में 45 से 50 हजार करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य बनाया है. कंपनी को अगले पांच साल में करीब 1,200 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने की उम्मीद है. कंपनी खाद्य तेल के राष्ट्रीय मिशन के तहत असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और नगालैंड में पांच लाख हेक्टेयर भूमि पर पाम की खेती को लेकर प्रतिबद्ध है.

14. अब खबर ऑटो सेक्टर से… मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार से अपने आगामी प्रीमियम युटिलिटी वाहन इनविक्टो की बुकिंग को शुरू कर दिया है. कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पांच जुलाई को पेश होने वाले इस वाहन की बुकिंग 25,000 रुपये के भुगतान के साथ कराई जा सकती है. कंपनी के प्रीमियम रिटेल आउटलेट नेक्सा शोरूम से या ऑनलाइन इसकी बुकिंग कराई जा सकती है. बता दें कि मारुति 20 लाख रुपये से महंगे वाहनों की कैटेगरी में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, जबकि 20 लाख तक की कैटेगरी में उसका वर्चस्व है.

15. मोटे अनाज को बढ़ावा देने और गेहूं निर्यात करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कृषि विकास कोष ने भारत की सराहना की है. दरअसल, भारत ने पिछले साल रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से अनाज की किल्लत झेल रहे 18 देशों को 18 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया था. बता दें कि रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से कई देशों में खाद्यान्न की भारी कमी देखने को मिली थी. ऐसे समय में भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए इन देशों को गेहूं एक्सपोर्ट किया था. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष यानी IFAD के अध्यक्ष अलवारो लारियो का कहना है कि भारत कुछ क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रहा है कि जो कि संयुक्त राष्ट्र निकाय की प्राथमिकताओं के अनुरूप है. उन्होंने कहा है कि मोटे अनाज जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की वजह से काफी महत्वपूर्ण हैं.