क्या वाकई MSP की गारंटी से कंगाल हो जाएगी सरकार?

MSP पर सरकार जो चाहती थी, किसान वही मांग रहे, फिर कन्फ्यूजन क्यों? MSP को तो वैश्विक स्तर पर कानूनी मान्यता दिलाने के लिए सरकार WTO में लड़ाई लड़ रही है, फिर किसानों को MSP की गारंटी देने से परहेज क्यों?