लेबर मिनिस्ट्री ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर जारी किए गए ड्राफ्ट नियमों पर सभी संबंधित पक्षों से राय और आपत्तियां मंगाई हैं.
New Labour Code: इंडस्ट्री संगठनों ने सरकार से मांग की है कि वह नए लेबर कोड में भत्तों को सीटीसी के 50 फीसदी पर सीमित रखने से रियायत दे.